जोधपुर. शहर की यातायात समस्या के समाधान के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने जोधपुर में करीब 9.6 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड बनाने की घोषणा थी. इस घोषणा को काफी वक्त हो गया. बावजूद इसके अभी तक इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है. वहीं, शुक्रवार को जोधपुर पहुंचे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उस साइट को देखा, जहां एलिवेटेड रोड का निर्माण होना था. इस दौरान वो नई सड़क चौराहे पर करीब 23 सेकंड रुके. वहीं, मौके पर उनके साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे. वहीं, कांग्रेस ने इसे गडकरी का चुनावी स्टंट बताया.
केंद्र सरकार पर कांग्रेस का प्रहार : जोधपुर संभाग की मीडिया प्रभारी डॉ. चयनिका उनियाल पंडा और जिलाध्यक्ष नरेश जोशी ने कहा- ''भाजपा के राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने सवाल के जवाब में कहा था कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है. आज वे अपने निजी कार्यक्रम में आए थे, लेकिन एलिवेटेड रोड को लेकर नई सड़क पर रुके, जबकि आज तक नहीं बताया गया कि अगर प्रोजेक्ट है तो इसकी डीपीआर भला कहां है?. वहीं, राज्य सरकार से कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया. केंद्रीय मंत्री गडकरी ने चुनाव के मौके पर यहां यात्रा की, जिससे लोगों को गलतफहमी हो जाए कि वो एलिवेटेड रोड के लिए जोधपुर आए हैं.''
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डॉ. गोवर्धन पाराशर की मूर्ति का किया लोकार्पण : दरअसल, केंद्रीय मंत्री गडकरी जोधपुर में ऑस्टियोपोरोसिस के विशेषज्ञ स्वर्गीय डॉ. गोवर्धन पाराशर की मूर्ति का लोकार्पण करने के लिए आए थे. उन्होंने पूर्व विधायक कैलाश भंसाली को भी श्रद्धांजलि दी. उसके बाद केंद्रीय मंत्री शेखावत के साथ एलिवेटेड रोड के रूट से होते हुए एयरपोर्ट गए और इस दौरान नई सड़क पर रुके थे.
1700 करोड़ का है प्रोजेक्ट : पिछले साल केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जोधपुर में एलिवेटेड रोड बनाने की घोषणा की थी. ये पूरा प्रोजेक्ट 1700 करोड़ रुपए का है और ये काम एनएचआई को करना था. इसको लेकर जोधपुर में साइट सर्वे भी हुआ. गत माह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जोधपुर आए थे, उन्होंने कई शिलान्यास व लोकार्पण किए थे. हालांकि, तब एलिवेटेड रोड का शिलान्यास नहीं हुआ था. इस पर जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा था कि डीपीआर बन रही है. डीपीआर बनने के बाद पीएम मोदी इसका शिलान्यास करेंगे और काम पूरा होने पर वो इसका लोकार्पण करेंगे.
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घोषणा पत्र को बताया जुमला : कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा के संकल्प पत्र को जुमला करार दिया. डॉ. चयनिका उनियाल पंडा ने कहा- ''कांग्रेस सरकार के साथ योजनाओं के जवाब में जो घोषणाएं की गई है, वो सिर्फ छलावा है. भाजपा ने राज्य सरकार के कर्मचारियों से कहा कि आयुष्मान योजना के तहत उनका उपचार करवाएंगे, जबकि वहां सिर्फ पांच लाख का ट्रीटमेंट होता है. ओपीडी सेवा भी नहीं मिलती है, जबकि राज्य सरकार ने आरजीएस जैसी स्कीम शुरू की है. साथ ही भाजपा ने ओपीएस को लेकर भी अपनी स्थिति साफ नहीं की है.