लूणी (जोधपुर). राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों के वेतन में से प्रतिमाह एक दिन का वेतन काटने के किए गए आदेश के विरोध में सोमवार को जोधपुर डिस्कॉम कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया.
वहीं, कर्मचारियों का कहना है कि हमारा संगठन महात्मा गांधी के बताए मार्ग पर चलकर विद्युत श्रमिकों की समस्याओं का निराकरण संवैधानिक तरीके से करता आ रहा है. वहीं, वैश्विक महामारी के समय कुशल नेतृत्व में प्रदेश की आम जनता के लिए बेहतरीन कार्य किए जा रहे हैं, जिसकी पूरे देश में 'राजस्थान मॉडल' की प्रशंसा हो रही है.
साथ ही बताया कि विद्युत कर्मचारी और अधिकारी पूरे वर्ष 24 घंटे अनवरत कार्य करते हुए विद्युत उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति कर रहे हैं. साथ ही फेडरेशन के आग्रह और ऊर्जा मंत्री की सिफारिश पर कोरोना युोद्धा मानते हुए 50 लाख का बीमा करवाने का आदेश भी दिया था. जिसके लिए उन्होंने आभार जताया.
वहीं, उनके आदेशनुसार माह सितंबर 2020 से राज्य सरकार के निर्देशानुसार राज्य बोर्ड निगम और अन्य कर्मचारियों का एक दिन का वेतन प्रत्येक माह मुख्यमंत्री कोष में जमा होगा, जबकि हमारे विद्युत कर्मचारी और अधिकारी प्रदेश में बाढ़, महामारी, तूफान, त्योहार और कैसी भी विपरीत परिस्थितियों में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति करने हेतु तत्पर रहते हैं.
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वहीं, कर्मचारियों ने मांग करते हुए कहा कि मेडिकल, न्यायालय, पुलिस विभाग की तरह विद्युत विभाग को भी एक दिन की वेतन कटौती से मुक्त रखा जाए. इसी दौरान अभिजीत कर्मचारियों ने SC (TRC) आर पी गुप्ता को मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा. इसी दौरान मंडल दत्त जोशी, बृजेश व्यास, बद्रीनारायण परिहार, राजेंद्र बोडा, सुरेंद्र कुमार, अवतार किशन, विनोद गहलोत सहित विद्युत विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे.
