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राजस्थान हाई कोर्ट ने जोधपुर के गांव बेरासर में अस्पताल बनाने के दिए आदेश

राजस्थान हाई कोर्ट ने एक गांव की याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान सरकार और स्वास्थ्य विभाग को आदेश जारी किए हैं. कोर्ट ने नागौर जिले के बेरासर गांव के लिए 6 माह में अस्पताल बनाने के आदेश दिया है. जिले के बेरासर गांव की आबादी एक हजार से ज्यादा है इसके अलावा आसपास के गांवों के लिए भी प्राथमिक उपचार की व्यवस्था नहीं है.

build a hospital in 6 months, अस्पताल बनाने के आदेश दिए
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Published : Nov 20, 2019, 5:21 PM IST

जोधपुर. जिले के बेरासर गांव की आबादी एक हजार से ज्यादा है इसके अलावा आसपास के गांवों के लिए भी प्राथमिक उपचार की व्यवस्था नहीं है. इसको लेकर लंबे समय से ग्रामीण मांग कर रहे हैं लेकिन सुनवाई नहीं हुई. इसके चलते गत दिनों ग्राम के भंवरलाल और अन्य की और से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई. याचिका को जनहित सुनने के लिए स्वीकार कर लिया गया. याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई.

हाइकोर्ट ने गांव में 6 महीने के अंदर अस्पताल बनाने के आदेश दिए.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता बुद्धाराम चौधरी ने कोर्ट को बताया कि जिले के बेरासर गांव के लोगों को लंबे समय से प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा नहीं मिल रही है. जबकि इस गांव के अनुरूप आबादी के अन्य गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुल चुके हैं लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस गांव की अनदेखी कर रहा है. यहां के लोगों को उपचार के लिए 30 से 40 किलोमीटर जाना पड़ता है.

ये भी पढ़ें: केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के खिलाफ कांग्रेस 21 नवंबर को करेगी प्रदेश व्यापी प्रदर्शन

बेरासर गांव के अतिरिक्त आसपास के गांव और ढाणियों के लोगों को भी प्राथमिक चिकित्सा की जरूरत है याचिकाकर्ता के तर्को से सहमत होते हुए हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार स्वास्थ्य विभाग को 6 माह में बेरासर गांव में प्राथमिक चिकित्सालय खोलने के आदेश दिए हैं. इसके लिए पहले 1 माह में बजट स्वीकृत करना होगा और कार्य पूर्ण होने के पश्चात हाईकोर्ट में पालना रिपोर्ट पेश करनी होगी.

जोधपुर. जिले के बेरासर गांव की आबादी एक हजार से ज्यादा है इसके अलावा आसपास के गांवों के लिए भी प्राथमिक उपचार की व्यवस्था नहीं है. इसको लेकर लंबे समय से ग्रामीण मांग कर रहे हैं लेकिन सुनवाई नहीं हुई. इसके चलते गत दिनों ग्राम के भंवरलाल और अन्य की और से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई. याचिका को जनहित सुनने के लिए स्वीकार कर लिया गया. याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई.

हाइकोर्ट ने गांव में 6 महीने के अंदर अस्पताल बनाने के आदेश दिए.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता बुद्धाराम चौधरी ने कोर्ट को बताया कि जिले के बेरासर गांव के लोगों को लंबे समय से प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा नहीं मिल रही है. जबकि इस गांव के अनुरूप आबादी के अन्य गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुल चुके हैं लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस गांव की अनदेखी कर रहा है. यहां के लोगों को उपचार के लिए 30 से 40 किलोमीटर जाना पड़ता है.

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बेरासर गांव के अतिरिक्त आसपास के गांव और ढाणियों के लोगों को भी प्राथमिक चिकित्सा की जरूरत है याचिकाकर्ता के तर्को से सहमत होते हुए हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार स्वास्थ्य विभाग को 6 माह में बेरासर गांव में प्राथमिक चिकित्सालय खोलने के आदेश दिए हैं. इसके लिए पहले 1 माह में बजट स्वीकृत करना होगा और कार्य पूर्ण होने के पश्चात हाईकोर्ट में पालना रिपोर्ट पेश करनी होगी.

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हाइकोर्ट ने 6 माह में गांव के लिए अस्पताल बनाने का दिया आदेश

जोधपुर।
राजस्थान हाइकोर्ट ने एक गांव की याचिका पर राजस्थान सरकार और स्वास्थ्य विभाग को आदेश जारी कर नागौर जिले के बेरासर गांव के लिए 6 माह में अस्पताल बनाने के आदेश दिए है। जिले के बेरासर गांव की आबादी एक हजार से ज्यादा है इसके अलावा आसपास के गांवो के लिए भी प्राथमिक उपचार की व्यवस्था नही है। इसको लेकर लंबे समय से ग्रामवासी मांग कर रहे है, लेकिन सुनवाई नही हुई। इसके चलते गत दिनों ग्राम के भंवरलाल व अन्य की और से हाइकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका को जनहित सुनने के लिए स्वीकार कर लिया गया। याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता बुद्धाराम चौधरी ने कोर्ट को बताया कि जिले के बेरासर गांव के लोगों को लंबे समय से प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा नहीं मिल रही है जबकि इस गांव के अनुरूप आबादी के अन्य गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुल चुके हैं लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस गांव की अनदेखी कर रहा है जिसके चलते यहां के लोगों को उपचार के लिए 30 से 40 किलोमीटर जाना पड़ता है बेरासर गांव के अतिरिक्त आसपास के गांव व ढाणियों के लोगों को भी प्राथमिक चिकित्सा की जरूरत है याचिकाकर्ता के तर्को से सहमत होते हुए हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार स्वास्थ्य विभाग को 6 माह में बेरासर गांव में प्राथमिक चिकित्सालय खोलने के आदेश दिए हैं। इसके लिए पहले 1 माह में बजट स्वीकृत करना होगा एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात हाईकोर्ट में पालना रिपोर्ट पेश करनी होगी।
बाईट बुद्धाराम चौधरी, अधिवक्ता



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