मंडावा (झुंझुनू). जिले के मंडावा विधानसभा के उपचुनाव के लिए दोनों ही पार्टियों में टिकटों को लेकर कशमकश का दौर जारी है. इस बीच हाईकोर्ट के नौ प्रधानाचार्य के तबादलों पर हाई कोर्ट से रोक लग गई है . जिससे भारतीय जनता पार्टी को हमलावर होने का मौका मिल गया है.
राजस्थान हाईकोर्ट ने तबादलों पर लगाई रोक
विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले मंडावा विधानसभा क्षेत्र से किए गए 9 प्रधानाचार्य तबादलों पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. साथ ही उन्हें पुराने स्थान पर काम करने के आदेश दिए हैं. इस मामले का दिलचस्प पहलू यह है कि इन तबादलों को लेकर पेश की गई याचिका में पूर्व विधायक और हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में मंडावा से कांग्रेस की प्रत्याशी रही रीटा चौधरी को भी पार्टी बनाया गया है.
पढ़ें- डिजिटल इंडिया में आर्थिक स्तर पर निर्णायक स्थिति से कोसों दूर हैं शिक्षित महिलाएं
हाईकोर्ट में होना होगा पेश
हाईकोर्ट ने अपना पक्ष रखने के लिए रीटा चौधरी को 16 अक्टूबर को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है. जानकारी के अनुसार उच्च माध्यमिक स्तर पर समकक्ष स्तर के प्रधानाचार्य और शिक्षा अधिकारियों विजेंद्र कुमार फोगाट सोनासर, प्रतिभा चौधरी दिलोई दक्षिण, हरि सिंह भांबू कमालसर, बलबीर सिंह दूधवाल कंकड़ेऊ कला, शशि शर्मा झटावा खुर्द, मुकुलिका शर्मा पीथूसर, बलबीर सिंह बाजला, रजनीश दाधीच धनूरी एवं प्रीतम सिंह प्रधानाचार्य मलसीसर के तबादले बाड़मेर के गडरा रोड क्षेत्र में कर दिए गए थे. हाई कोर्ट में इनकी पैरवी करते हुए तर्क दिया कि यह सभी ट्रांसफर चुनाव में अनुचित लाभ उठाने के लिए करवाए गए हैं. ऐसे में इन तबादलों को निरस्त करवाया जाए.