झुंझुनू. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के तहत जिले की 301 ग्राम पंचायतों, 8 पंचायत समिति और जिला परिषद सहित कुल 310 जैवविविधता समितियां बनाई जाएंगी. जो इसी सप्ताह बन जाएंगी. प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होंगे. जिनमें 2 महिला और 1 अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होगा.
इस प्रकार इन समितियों में जिले के 2170 लोगों को प्रतिनिधित्व मिलेगा. यह समिति स्थानीय बागवानी, वनस्पति, विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से वनस्पतियों के औषधीय उपयोग के परंपरागत ज्ञान का संग्रहण करेंगी.
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राज्य सरकार ने इन समितियों के गठन और प्रशिक्षण के लिए प्रथम दौर में जिले को 16 लाख का अनुदान दिया है. जिनमें से कुछ सदस्य राज्य स्तरीय जैव विविधता बोर्ड में प्रतिनिधित्व के लिए चुने जाएंगे. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनिवास जाट को इन समितियों का प्रभारी और मार्गदर्शक नियुक्त किया गया है.