झालावाड़. संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद के आह्वान पर शुक्रवार को झालावाड़ के भवानी मंडी में राजस्थान टेक्सटाइल मिल के मजदूरों ने काम बंद रखा और भारत बंद का समर्थन किया. इस दौरान टेक्सटाइल मिल में तीनों पारियों में काम बंद रहा और कर्मचारियों ने गेट पर ताला लगाकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.
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आरटीएम श्रमिक यूनियन के महामंत्री घनश्याम सैनी ने कहा है कि केंद्र सरकार की किसान एवं श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया था, जिसका सभी श्रमिक संगठनों ने समर्थन करते हुए कामकाज बंद रखा है. इस दौरान उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि कानूनों को पूर्णतया निरस्त किया जाए. केंद्र सरकार नेरा पुराने श्रम कानूनों के स्थान पर संशोधन करके बनाए गए नए श्रम कानूनों को निरस्त करते हुए पुराने श्रम कानूनों को बहाल कराया जाए.
उन्होंने कहा कि भारत के श्रम न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरा जाए, जिससे श्रमिकों के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण हो सके. टेक्सटाइल उद्योगों में बरसों पुराने लागू बेसिक वेतन में संशोधन करते हुए उसे विभिन्न राज्यों के राज्य कर्मचारियों के बेसिक वेतन के समानांतर किया जाए और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित समान कार्य समान वेतन के निर्णय को सभी लघु और गृह उद्योग सहित सरकारी संस्थानों में लागू करवाया जाए.
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इस दौरान श्रमिकों ने मांग ने कहा कि झालावाड़ के श्रम विभाग में लंबे समय से श्रम कल्याण अधिकारी के रिक्त चल रहे पद पर नियुक्ति हो. साथ ही बड़े उद्योगों की संख्या और जिले में कार्यरत हजारों श्रमिकों को देखते हुए संयुक्त श्रम आयुक्त का पद स्वीकृत करके नियुक्ति की जाए.
ट्रेड यूनियनों ने भारत बंद का समर्थन करते हुए मिनी सचिवालय पर किया विरोध प्रदर्शन
झालावाड़ में सभी ट्रेड यूनियनों ने शुक्रवार को भारत बंद का समर्थन किया और मिनी सचिवालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान ट्रेड यूनियनों के पदाधिकारियों ने कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की. इंटक के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शफीक खान ने कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया है, जिसका जिले की समस्त ट्रेड यूनियनों ने समर्थन किया है. इस दौरान मिनी सचिवालय में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया. शफीक खान ने कहा कि केंद्र सरकार को कई महीनों से दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों की मांगें माननी चाहिए और अपनी हठधर्मिता को छोड़ते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेते हुए किसानों को राहत देनी चाहिए.
