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झालावाड़ : किसान बिल और निजीकरण के विरोध में NSUI ने किया प्रदर्शन

झालावाड़ के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एनएसयूआई ने किसान बिल और निजीकरण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. साथ ही कहा कि मोदी सरकार ने मनमानी तरीके से किसान बिल को पारित किया है.

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NSUI ने किया प्रदर्शन
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Published : Sep 24, 2020, 12:40 PM IST

झालावाड़. केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए किसान बिल का विरोध दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है. पूरे देश में इसको लेकर किसान सड़कों पर हैं. ऐसे में झालावाड़ के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एनएसयूआई के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि खिलाफ नारेबाजी भी की गई.

एनएसयूआई का कहना है कि केंद्र सरकार ने मनमानी करते हुए किसान बिल को पारित किया है, जिससे पूरे देश के किसानों में रोष व्याप्त है. इसको लेकर किसान सड़कों पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं. फिर भी सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है. ऐसे में अब ये बिल लागू हो जाने के बाद किसानों को उनकी उपज का पूरा दाम नहीं मिल पाएगा और सारा फायदा चंद व्यापारियों को मिलने लगेगा.

यह भी पढ़ें: अजमेरः किसान विरोधी अध्यादेश के खिलाफ NSUI के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन

उसके अलावा नरेंद्र मोदी के द्वारा सरकार में आने के बाद से ही निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है. उसके तहत सरकारी संस्थानों को भी निजी हाथों में दिया जा रहा है, जिसके कारण युवाओं को नौकरियां भी नहीं मिल पा रही है. वहीं प्रधानमंत्री के द्वारा हर साल दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किया गया था, वह भी पूरा नहीं किया गया है. ऐसे में किसान बिल और निजीकरण के विरोध में एनएसयूआई के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध किया जा रहा है.

झालावाड़. केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए किसान बिल का विरोध दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है. पूरे देश में इसको लेकर किसान सड़कों पर हैं. ऐसे में झालावाड़ के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एनएसयूआई के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि खिलाफ नारेबाजी भी की गई.

एनएसयूआई का कहना है कि केंद्र सरकार ने मनमानी करते हुए किसान बिल को पारित किया है, जिससे पूरे देश के किसानों में रोष व्याप्त है. इसको लेकर किसान सड़कों पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं. फिर भी सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है. ऐसे में अब ये बिल लागू हो जाने के बाद किसानों को उनकी उपज का पूरा दाम नहीं मिल पाएगा और सारा फायदा चंद व्यापारियों को मिलने लगेगा.

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उसके अलावा नरेंद्र मोदी के द्वारा सरकार में आने के बाद से ही निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है. उसके तहत सरकारी संस्थानों को भी निजी हाथों में दिया जा रहा है, जिसके कारण युवाओं को नौकरियां भी नहीं मिल पा रही है. वहीं प्रधानमंत्री के द्वारा हर साल दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किया गया था, वह भी पूरा नहीं किया गया है. ऐसे में किसान बिल और निजीकरण के विरोध में एनएसयूआई के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध किया जा रहा है.

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