रानीवाड़ा (जालोर). रानीवाड़ा पंचायत समिति परिसर में स्थित सभा भवन के ऊपरी तल पर स्थित एक भवन में संचालित हो रही जालोर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक शाखा संचालक को भवन का किराया जमा करवाने का अंतिम नोटिस दिया गया है. रानीवाड़ा विकास अधिकारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि पूर्व में बैंक प्रबंधक को तीन बार नोटिस जारी करने के बावजूद किराया जमा नहीं होने पर अंतिम नोटिस जारी कर किराया जमा करवाने के लिए आदेश प्रेषित किया गया है. विकास अधिकारी ने बताया कि जबसे बैंक पंचायत समिति परिसर में संचालित हो रही है, तब से आज दिन तक बैंक ने किराया जमा नहीं करवाया है.
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इस पर अंतिम नोटिस जारी कर सूचित किया जाता है कि सात दिन के भीतर समस्त बकाया किराए की राशि जमा कराए. अन्यथा पंचायत समिति द्वारा आपके कब्जे को अतिचार मानते हुए बेदखली की निम्नानुसार कार्रवाई करते हुए पंचायत समिति द्वारा अपनी परिसंपत्ति को मय भवन में स्थित सामग्री सहित कब्जे में लिया जाएगा. राजस्थान पंचायती अधिनियम 1996 के नियम 164 (4) के अंतर्गत कार्रवाई के लिए सक्षम अधिकारी से निवेदन के साथ ही एल आर एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए प्रकरण सक्षम स्तर पर प्रेषित किया जाएगा. जिसके लिए बैंक स्वयं उत्तरदाई होंगे. साथ ही इस कार्यालय द्वारा अपनी परिसंपत्ति को कब्जे में लिए जाने की कार्रवाई में होने वाले समस्त हर्जे खर्चे के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे.
राजस्थान शिक्षक संघ ने सीएम को सौंपा ज्ञापन...
राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेशव्यापी आह्वान पर उपशाखा सांचौर धारा राज्य सरकार द्वारा की जा रही वेतन कटौती उपार्जित अवकाश के बदले भुगतान नहीं देने और पूर्व में मार्च 2020 का 16 दिन का काटा गया वेतन शीघ्र जारी करवाने की मांग को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा एवं मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के नाम सांचौर उपखंड अधिकारी भूपेंद्र कुमार यादव को ज्ञापन सौंपा गया है. इस दौरान वेतन कटौती का शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा द्वारा जोरदार विरोध किया और इस कदम को शिक्षक हितों पर आर्थिक और मानसिक कुठाराघात बताया.
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सरकार को शीघ्र इस आदेश को वापस लेने के लिए चेताया. ब्लॉक अध्यक्ष मालाराम ने बताया कि जिस प्रकार शिक्षकों ने वैश्विक कोरोना वायरस के दौरान जान जोखिम में डालकर सभी कार्यों को संपादित किया. उसके बावजूद इस प्रकार की तानाशाही फैसले शिक्षकों को चोट पहुंचाने वाले हैं. इन आदेशों को शीघ्र वापस लिया जाए नहीं तो प्रदेशव्यापी आंदोलन भी होगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं सरकार की होगी. इस दौरान जिला सभा अध्यक्ष रघुनाथराम, जिला संगठन मंत्री बाबू पुरी गोस्वामी, क्षेत्र संगठन मंत्री लालाराम चौधरी, उपशाखा मंत्री मोहनलाल, जिला प्रतिनिधि गोमाराम सहित कई शिक्षक मौजूद रहे.