जालोर. राज्य प्राधिकरण के आदेशानुसार शनिवार को जिला मुख्यालय सहित तालुका मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. यह आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश आर.पी. सोनी के निर्देशन में किया जाएगा.
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) नरेन्द्र सिंह ने बताया कि 8 फरवरी को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जिले भर में 13 बेंच का गठन किया गया है. इसके लिए अब तक कुल 2622 प्रकरण चिन्हित किए गए है, जिसमें से विभिन्न न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य 2122 प्रकरण एवं और प्रकरण प्रिलिटिगेशन के चिन्हित किए गए है. वहीं, लोक अदालत को लेकर आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है. इसमें पक्षकारों की आपसी सहमति से सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रकरणों का राजीनामा किया जाता है.
यह है लोक अदालत के लाभ
बता दें कि लोक अदालत में शीघ्र और शुलभ न्याय मिलता है. इसमें निस्तारित होने वाले प्रकरणों में सिविल कोर्ट के आदेश की तरह पालना होती है. इसमें पक्षकारों की आपसी सहमति से अंतिम रूप से प्रकरण का निपटारा होता है. लोक अदालत में निस्तारित होने वाले प्रकरणों की कोई अपील नहीं होती है. साथ ही इसमें दोनों तरफ के पक्षकारों की आपसी सहमति से सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रकरणों का निस्तारण होने से हार जीत नहीं होती है, बल्कि दोनों पक्षों की जीत होती है.
13 बेंच का किया गठन
इसके लिए जिले में कुल 13 बेंच का गठन किया गया है. जिला मुख्यालय पर जिला एवं सेशन न्यायालय और एससीएसटी कोर्ट के लिए जिला न्यायाधीश आर पी सोनी की अध्यक्षता में, पारिवारिक न्यायालय में न्यायाधीश जितेन्द्रसिंह की अध्यक्षता में, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रिलिटिगेशन के प्रकरणों के लिए नरेन्द्रसिंह की अध्यक्षता में, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पवन कुमार काला की अध्यक्षता में, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या- 1 में सत्येन्द्रप्रकाश चोटिया की अध्यक्षता में, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या- 2 में रश्मि आर्य की अध्यक्षता में और सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट जालोर में पूर्णिमा यादव की अध्यक्षता में लोक अदालत बेंच का गठन किया गया है.
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आमजन से की अपील
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नरेन्द्रसिंह ने आमजन से अपील की है कि वे अपने राजीनामा योग्य प्रकरणों को राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति से निपटारा करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए. उन्होंने जिले के समस्त अधिवक्तागण से भी अपील की है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरणों के निस्तारण हेतु पक्षकारों को प्रोत्साहित कर अधिक से अधिक प्रकरणों के निस्तारण में अपना सकारात्मक सहयोग देकर राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाए.
