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जालोर: मनरेगा कार्यों में संसाधन उपलब्ध कराने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन - मनरेगा कार्यों पर संसाधन की मांग

जालोर के रानीवाड़ा में मनरेगा कार्यों पर संसाधन उपलब्ध कराने की मांग को लेकर रानीवाड़ा विकास अधिकारी राजकुमार को ज्ञापन सौंपा गया. यह ज्ञापन मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और पंचायती राज विभाग के आयुक्त के नाम दिया गया.

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मनरेगा कार्यों पर संसाधन की मांग
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Published : Jun 18, 2020, 7:23 PM IST

रानीवाड़ा (जालोर). मनरेगा कार्यों पर संसाधन उपलब्ध कराने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और पंचायती राज विभाग के आयुक्त के नाम रानीवाड़ा विकास अधिकारी राजकुमार को ज्ञापन सौंपा गया. यह ज्ञापन ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष भाणाराम बोहरा के नेतृत्व में दिया गया.

वहीं भाणाराम बोहरा ने बताया कि हमने ज्ञापन सौंपकर मनरेगा कार्यों पर संसाधन उपलब्ध करवाने की मांग की है. वहीं जिलाध्यक्ष बोहरा ने बताया कि वर्तमान में पूरे प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक श्रमिक मनरेगा में कार्य कर रहे हैं. श्रमिकों के लिए जो संसाधन उपलब्ध होने चाहिए थे, वो संसाधन उपलब्ध नहीं हो रहें हैं. ग्राम पंचायतों को संसाधन उपलब्ध कराने के लिए किसी भी तरह की प्रशासनिक राशि उपलब्ध नहीं करवाई जा रही हैं और ना ही समुचित मात्रा में संसाधन उपलब्ध करवाए जा रहें हैं.

पढ़ें: शहीदों की शहादत पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा, कहा- निहत्थे सैनिकों को किसने भेजा और कहां था आपका बैकअप और इंटेलिजेंस टीम

साथ ही उन्होंने बताया कि एक ओर कोरोना महामारी का प्रकोप भी चल रहा है. लेकिन प्रशासनिक राशि ग्राम पंचायतों को उपलब्ध नहीं होने से जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो व्यवस्था नहीं हो पा रही हैं. इसी को लेकर गुरुवार को प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर ज्ञापन भेजकर उपरोक्त संसाधन या राशि उपलब्ध करवाने की मांग की गई हैं.

रानीवाड़ा (जालोर). मनरेगा कार्यों पर संसाधन उपलब्ध कराने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और पंचायती राज विभाग के आयुक्त के नाम रानीवाड़ा विकास अधिकारी राजकुमार को ज्ञापन सौंपा गया. यह ज्ञापन ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष भाणाराम बोहरा के नेतृत्व में दिया गया.

वहीं भाणाराम बोहरा ने बताया कि हमने ज्ञापन सौंपकर मनरेगा कार्यों पर संसाधन उपलब्ध करवाने की मांग की है. वहीं जिलाध्यक्ष बोहरा ने बताया कि वर्तमान में पूरे प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक श्रमिक मनरेगा में कार्य कर रहे हैं. श्रमिकों के लिए जो संसाधन उपलब्ध होने चाहिए थे, वो संसाधन उपलब्ध नहीं हो रहें हैं. ग्राम पंचायतों को संसाधन उपलब्ध कराने के लिए किसी भी तरह की प्रशासनिक राशि उपलब्ध नहीं करवाई जा रही हैं और ना ही समुचित मात्रा में संसाधन उपलब्ध करवाए जा रहें हैं.

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साथ ही उन्होंने बताया कि एक ओर कोरोना महामारी का प्रकोप भी चल रहा है. लेकिन प्रशासनिक राशि ग्राम पंचायतों को उपलब्ध नहीं होने से जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो व्यवस्था नहीं हो पा रही हैं. इसी को लेकर गुरुवार को प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर ज्ञापन भेजकर उपरोक्त संसाधन या राशि उपलब्ध करवाने की मांग की गई हैं.

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