जैसलमेर. देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान राज्य व केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत गरीब और दिहाड़ी मजदूर वर्ग के भरण पोषण के लिए प्रयास किये जा रहे हैं, ताकि इस दौरान काम के अभाव में इनके जीवन यापन में कोई परेशानी ना हो. बता दें कि जैसलमेर जिले में भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित कर खाद्य सामग्री वितरित करने के लिए जिला रसद विभाग प्रयासरत है.
जिला रसद अधिकारी भागुराम महला ने बताया कि एनएफएसए योजना के तहत पंजीकृत राशन कार्ड धारियों में से लगभग 99 प्रतिशत को मार्च, अप्रैल और मई माह का राशन वितरित कर दिया गया है. इसके अतिरिक्त पीएम नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गेहूं का भी वितरण किया जा रहा है. साथ ही प्रति राशन कार्ड 1 किलो दाल का वितरण भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अप्रैल, मई और जून माह के लिए किया जाना है. वहीं वर्तमान में अप्रैल माह की दाल का वितरण मई में किया गया है.
जिला रसद अधिकारी ने कहा कि अभी भी कोई लाभार्थी इस योजना के तहत पंजीकृत है और अब तक राशन प्राप्त नहीं किया है तो जल्द ही अपनी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर उचित राशन प्राप्त कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि उचित मूल्य की दुकानों पर कोरोना की रोकथाम और बचाव के लिए जारी राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पालना के साथ राशन वितरित किया जा रहा है. साथ ही बताया कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है, बिना मास्क पहने आये राशन कार्ड धारक को राशन वितरित नहीं किया जा रहा है.
यह भी पढ़ें- हाल-ए-मौसम: Sevier heat wave की चपेट में चूरू, दिन का पारा 47 डिग्री के पार
वहीं जिला रसद अधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जिन उचित मूल्य विक्रेताओं के खिलाफ राशन वितरण को लेकर शिकायतें प्राप्त हुई थी. उनके विरुद्ध त्वरित कार्यवाई करते हुए अब तक 40 विभागीय प्रकरण दर्ज किये गए हैं. जिनमें से 12 उचित मूल्य दुकानदारों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं.
