जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को बजट पेश किया. इस बजट में गहलोत ने सभी वर्गों को साधा. राज्य में हर साल 30 हजार बालिकाओं को स्कूटी देने की घोषणा की, तो 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दिया है. ऐसी कई घोषणाएं इस बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की. वहीं, इस बजट पर युवाओं की मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली.
बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव ने बजट को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं में हताशा और आक्रोश है. प्रदेश में तीन लाख से ज्यादा पद खाली है. सरकार उनमें भर्ती निकाले. उन्होंने कहा कि पेपर लीक को लेकर स्पेशल टास्क फोर्स की घोषणा की है, जो एसओजी की निगरानी में काम करेगी. जबकि एसओजी पहले ही इसमें विफल हो चुकी है. इसलिए इस तरह के प्रकरणों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाना होगा. युवाओं को विश्वास दिलाना होगा कि अब पेपर लीक नहीं होंगे.
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उपेन यादव ने कहा कि युवा बहुत दुखी और परेशान हैं. युवाओं का आक्रोश सरकार को चुनाव में भारी पड़ेगा. उन्होंने कहा कि युवा समर्पित बजट था, लेकिन युवाओं के लिए कुछ नहीं किया गया. ये युवाओं के साथ धोखा है. युवा खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है. बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष ने कहा कि पूरे दिन से इस बजट को इसलिए देख रहा था, क्योंकि पहली बार देश में युवाओं को समर्पित बजट आ रहा था. जिसका कांग्रेस ने हर जगह बढ़-चढ़कर प्रचार प्रसार किया था, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुहिया. उन्होंने सोशल मीडिया पर भी ट्वीट कर कहा कि युवा बेरोजगार सिर्फ सफाई कर्मी बनेंगे, जब सरकार भर्तियां ही नहीं निकालेगी तो न भर्ती परीक्षा शुल्क माफ करना पड़ेगा और न पेपर लीक होगा.
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और मैं खुद बजट देखने के बाद बहुत ज्यादा अवसाद में हूं l
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उपेन यादव का ट्वीट : आज का बजट युवा बेरोजगारों के लिए हताश करने वाला रहा है, और मैं खुद बजट देखने के बाद बहुत ज्यादा अवसाद में हूं. जब तक माननीय CM अशोक गहलोत भर्तियां निकालने को लेकर बयान नहीं दे देते तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा.
उधर, बजट के बाद एनएसयूआई ने राजस्थान विश्वविद्यालय के मेन गेट पर जमकर आतिशबाजी की. इस दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश भाटी ने बजट ऐतिहासिक बताया. उन्होंने कहा कि इस बजट से युवाओं में खुशी है. रिसर्च स्कॉलर्स को छात्रवृत्ति देने की बात की गई है. विद्यार्थियों को 75 किलोमीटर तक नि:शुल्क यात्रा, महिलाओं को 50 प्रतिशत यात्रा शुल्क में रियायत, ब्लॉक स्तर पर वाचनालय खोलने, जिला स्तर पर यूथ हॉस्टल खोलने का फैसला छात्रों के हित में हैं.