जयपुर. उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कानून में संशोधन और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक संस्थान की स्थापना की घोषणा बजट 2023-24 में की गई है. खास बात ये है कि राजस्थान के नजरिए से देखा जाए तो प्रमुख रूप से यहां टूरिज्म, ज्वेलरी और एमएसएमई सेक्टर को लेकर की गई घोषणाओं से यहां के उद्योग-धंधों को लाभ मिलेगा, जिससे व्यापारी वर्ग में खुशी की लहर है.
जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने इनकम टैक्स स्लैब को आम जनता और व्यापारियों के हितों में बताते हुए कहा कि व्यापार बढ़ाने के लिए देशी पर्यटक और देशी स्थानों को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा. साथ ही ई-पोर्टल के जरिए भी पर्यटन स्थलों की जानकारी दी जाएगी, ताकि विदेशी पर्यटक भी आएंगे और व्यापार बढ़ेगा. मेक इन इंडिया के तहत मोबाइल और ई-व्हीकल पर जोर दिया गया है, जिससे स्थानीय व्यापार और इंडस्ट्रीज को भी फायदा होगा.
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उन्होंने बताया कि सीवर चैंबर की सफाई के लिए नई तकनीक का सहारा लिया जाएगा. युवाओं, महिलाओं और सीनियर सिटीजन को भी इस बजट में फायदा दिया गया है. व्यापारियों ने इसे एक सराहनीय बजट बताया. वहीं, राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स के सेक्रेट्री जनरल नरेंद्र कुमार जैन ने इसे सारगर्भित बजट बताते हुए कहा कि ये भारत के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा. उन्होंने कहा कि राजस्थान में प्रमुख रूप से तीन उद्योग सेक्टर एमएसएमई, टूरिज्म और ज्वेलरी हैं.
एमएसएमई सेक्टर के लिए 2 लाख करोड़ का एडिशनल फंड दिया है. निश्चित रूप से जो एक समस्या में रहती है कि फंड मिल नहीं पाता, तो अब बैंकों के पास एक्स्ट्रा फंड उपलब्ध रहेगा. इसके अलावा 9 हजार करोड़ का कॉरपस फंड भी निर्धारित किया गया है, ताकि कुछ एमएसएमई का फंड अगर नहीं भी आए तो सेंट्रल गारंटी स्कीम में 9 हजार करोड़ का एक्स्ट्रा कॉरपस फंड दिया गया है. जब उद्योगों के लिए फाइनेंस उपलब्ध रहेगा तो इससे वो बेहतर चलेंगे.
इसके अलावा टूरिज़्म सेक्टर के अगर बात करें तो इसमें बहुत से प्रावधान किए गए हैं टूरिस्ट गाइड के लिए प्रोविजन, टूरिस्ट सेंटर के डेवलपमेंट, रूरल टूरिज्म वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं. इसके अलावा राजस्थान का ज्वेलरी सेक्टर खासकर जयपुर के जेम एंड ज्वैलरी सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा. प्रयोगशाला डायमंड को सीमा शुल्क में छूट दी गई है, साथ ही जेमस्टोन सेक्टर में सीमा शुल्क को घटाया गया है.
वहीं, उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए सम्मान की योजना आई है और पहली मर्तबा जिसकी नेतृत्व में बजट पेश हो रहा है वो भी महिला है और जो बजट पेश कर रही है वो भी महिला है. हालांकि, सर्विस इंडस्ट्रीज इन व्यापारियों को निराशा हाथ लगी है ऑल इंडिया टेंट डेकोरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. रवि जिंदल ने कहा कि गरीब और अमीर परिवारों की शादी में 18% GST को कम नहीं करना और वेडिंग इंडस्ट्रीज को उद्योग का दर्जा नहीं देना निराशाजनक है. इस बजट से देश के 14-15 करोड़ सर्विस इंडस्ट्रीज के हाथ खाली रहे.
