जयपुर. राजस्थान विधानसभा में आज राजस्थान विनियोग विधेयक 2023 और राजस्थान वित्त विधेयक 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सदन में पास करवाएंगे. यानी राजस्थान का वित्तीय वर्ष 2023-23 का बजट आज विधानसभा में पास होगा. इस बजट पर मुख्यमंत्री सदन में अपनी बात भी रखेंगे. उम्मीद यह भी की जा रही है कि मुख्यमंत्री गहलोत राजस्थान की आम जनता की राहत के लिए कुछ नई घोषणाएं करेंगे.
हालांकि कई विधायक नए जिलों की घोषणा की लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से उम्मीद लगाए बैठे हैं. इसलिए आज शाम तक पता चल पाएगा कि सीएम गहलोत के पिटारे से नए जिलों की सौगात मिलेगी या फिर उन्हें और इंतजार करना होगा. वैसे तो गहलोत नए जिलों के लिए गठित पूर्व आईएएस राम लुभाया कमेटी का कार्यकाल 6 माह के लिए पहले ही बढ़ा चुके हैं. इसके बाद भी विधायकों को आस जारी है कि आज सीएम नए जिलों को लेकर कोई घोषणा कर सकते हैं.
ये रहेगा आज विधानसभा का कामकाज
राजस्थान विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान सरकार के मंत्री राजस्व, खान, नागरिक उड्डयन, ग्रामीण विकास, अल्पसंख्यक मामलात, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक निर्माण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, कृषि विपणन, श्रम, जन अभाव अभियोग निराकरण, गोपालन, सिंचित क्षेत्र विकास, कारागार और आयुर्वेद विभागों से जुड़े प्रश्नों के जवाब देंगे. प्रश्नकाल के बाद सदन में तीन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगे हैं, पहला- निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय सरूपगंज द्वारा की गई अनियमितताओं की शिकायत पर उचित कार्रवाई नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षण करेंगे. दूसरा - विधायक शंकर सिंह रावत सेंदड़ा तहसील रायपुर जिला पाली में फर्म मेंहाई ग्रुप एंड एडवेंचर को भूमि आवंटित नहीं करने के संबंध में राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगेे. तीसरा - विधायक सुभाष पूनिया कोरोना काल के प्रथम चरण में विजयनगर तहसील द्वारा मांग के अनुसार रसद सामग्री उपलब्ध नहीं कराए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
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इसके बाद राजकीय उपक्रम समिति के सभापति गोविंद डोटासरा इस समिति के तीन प्रतिवेदन, जन लेखा समिति के सभापति संयम लोढ़ा 32 प्रतिवेदन और प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति के सभापति विनोद कुमार इस समिति से जुड़े प्रतिवेदन का उप स्थापन करेंगे. इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक 2023 और राजस्थान वित्त विधेयक 2023 को विचारार्थ लेंगे. उस विधेयक पर सदन की अनुमति ली जाएगी.
21 मार्च को प्रवर समिति से विधानसभा में आएगा राइट टू हेल्थ बिल
राजस्थान विधानसभा मैं 21 मार्च तक का कामकाज तय हो चुका है और मंगलवार 21 मार्च को राजस्थान के लोगों को राइट टू हेल्थ का अधिकार कानून के माध्यम से मिल जाएगा. दरअसल प्रवर समिति में भेजा गया राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022, 21 मार्च को सदन में दोबारा रखा जाएगा. नए संशोधनों के साथ इस विधेयक पर सदन की अनुमति ली जाएगी. इसके साथ ही 21 मार्च को राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 भी सदन में पास होगा. आगामी 20 मार्च को भी तीन विधेयक सदन में रखे जाएंगे जिनपर सदन में चर्चा हो सकती है.
अभी और लम्बा चल सकता है बजट सत्र
राजस्थान विधानसभा में 21 मार्च तक के कामकाज की कार्यसूची पहले ही जारी हो चुकी है. अभी माना जा रहा है कि विधानसभा की कार्रवाई अप्रैल महीने में भी चलेगी क्योंकि सरकार के पास अभी कुछ और विधेयक शेष हैं जिन्हें पास सदन में पास करवाना है. कहा जा रहा है कि 21 मार्च को फिर से कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी जिसमें आगे के कामों की कार्यसूची जारी की जाएगी. जानकारों की मानें तो 23 मार्च से 2 अप्रैल तक 10 दिन का अवकाश विधानसभा में रह सकता है ओर 3 अप्रेल से कुछ दिन के लिए फिर से विधानसभा की कार्यवाही तीसरी बार शुरू होगी.
