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Union Budget 2023: चुनावी साल में मोदी सरकार के बजट से राजस्थान के टैक्सपेयर्स को बड़ी उम्मीदें

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Published : Jan 31, 2023, 9:47 PM IST

Updated : Feb 1, 2023, 6:13 AM IST

केंद्र सरकार 1 फरवरी को बजट पेश करने जा रही है. इस बजट (Expectations from Union Budget 2023) से राजस्थान वासियों को भी कई उम्मीदे हैं. खास कर टैक्स स्लैब को लेकर लोगों को बदलाव होने की उम्मीद है.

Expection from Union Budget 2023
राजस्थान के लोगों को बजट 2023 से उम्मीदें

दी सरकार के बजट से राजस्थान के टैक्सपेयर्स को बड़ी उम्मीदें

जयपुर. केन्द्र की मोदी सरकार 1 फरवरी को आम बजट पेश करने जा रही है. इस बजट से हर वर्ग को खास उम्मीद है. आम आदमी से लेकर उद्योग जगत कई उम्मीद लगाकर बैठा है. यह लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट होगा, इसलिए संभावना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कई अहम और लोकलुभावन घोषणाएं कर सकती हैं. इसी क्रम में राजस्थान की जनता को भी बजट से टैक्स स्लैब को लेकर कई उम्मीदे हैं.

टैक्स स्लैब को बढ़ाया जाए : सीए महेंद्र मोदी ने कहा कि काफी लंबे समय से टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं हुआ है. मोदी सरकार की ओर से खास कर टैक्स छूट को लेकर तोहफा दिया जाना चाहिए. सैलरी पाने वाले एम्प्लॉयर को टैक्स में छूट मिलनी चाहिए. स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख किया जा सकता है. वहीं इनकम टैक्स एक्ट के चैप्टर 6A के तहत मिलने वाली छूट अभी डेढ़ लाख की है, उसे भी बढ़ाकर 3 लाख किया जाना चाहिए.

पढ़ें. Budget 2023: वेतनभोगियों को कोविड के 3 साल बाद इनकम टैक्स की सीमा में बढ़ोतरी की उम्मीद

उन्होंने कहा कि होम लोन में भी 2 लाख की छूट मिल रही है, उसे भी बढ़ाकर 4 लाख किया जाना चाहिए. इससे लोगों को ईएमआई की मार से राहत मिलेगी. सीए महेंद्र मोदी ने कहा कि ढाई लाख के टैक्स स्लैब को बढ़ाकर पांच लाख किया जा सकता है. राजस्थान सहित कई राज्यों में चुनाव होने हैं, ऐसे में मोदी सरकार के इस बजट में चुनावी झलक साफ दिखेगी.

आयकर की दर में 5 लाख तक की छूट हो : बजट 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाई टैक्स स्लैब और कम टैक्स दरों के साथ एक नई वैकल्पिक कर व्यवस्था की घोषणा की थी. हालांकि नई कर व्यवस्था से टैक्सपेयर्स को ज्यादा राहत नहीं मिली. इसलिए व्यक्तिगत करदाताओं पर लागू कर गई दर को कम करने की मांग अभी भी बनी हुई है. कॉर्पोरेट और पर्सनल टैक्स रेट के बीच बड़ा अंतर है.

पढ़ें. Budget Session 2023 : CM गहलोत बोले- राज्यपाल पूरा अभिभाषण पढ़ते तो बीजेपी की हवा निकल जाती

वीमेन विंग एग्जीक्यूटिव मेंबर रीत चौधरी ने बताया कि मोदी सरकार इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने जा रही है. इस बजट से उम्मीद है कि सरकार टैक्स स्लैब में बदलाव करेगी. मौजूदा वक्त में इनकम टैक्स में छूट का दायरा ढाई लाख है, उसे बढ़ाकर 5 किया जाना चाहिए. चौधरी ने कहा कि इस बजट में युवाओं को काफी उम्मीद है. युवा हर जगह पर टैक्स पे कर रहा है. इस बजट में युवाओं को ध्यान में रखते हुए टैक्स स्लैब में बदलाव किया जाए.

कोरोना की मार को भी ध्यान में रखें : जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार के बजट पर देश-प्रदेश की जनता की निगाहें टिकी हैं. यहां हर वर्ग टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद कर रहा है. गोयल ने कहा कि 2 साल से कोरोना की वजह से लोग परेशान हैं. ऐसे में व्यापारियों पर लगने वाले टैक्स स्लैब में भी रियायत पूर्ण घोषणा होनी चाहिए.

दी सरकार के बजट से राजस्थान के टैक्सपेयर्स को बड़ी उम्मीदें

जयपुर. केन्द्र की मोदी सरकार 1 फरवरी को आम बजट पेश करने जा रही है. इस बजट से हर वर्ग को खास उम्मीद है. आम आदमी से लेकर उद्योग जगत कई उम्मीद लगाकर बैठा है. यह लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट होगा, इसलिए संभावना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कई अहम और लोकलुभावन घोषणाएं कर सकती हैं. इसी क्रम में राजस्थान की जनता को भी बजट से टैक्स स्लैब को लेकर कई उम्मीदे हैं.

टैक्स स्लैब को बढ़ाया जाए : सीए महेंद्र मोदी ने कहा कि काफी लंबे समय से टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं हुआ है. मोदी सरकार की ओर से खास कर टैक्स छूट को लेकर तोहफा दिया जाना चाहिए. सैलरी पाने वाले एम्प्लॉयर को टैक्स में छूट मिलनी चाहिए. स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख किया जा सकता है. वहीं इनकम टैक्स एक्ट के चैप्टर 6A के तहत मिलने वाली छूट अभी डेढ़ लाख की है, उसे भी बढ़ाकर 3 लाख किया जाना चाहिए.

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उन्होंने कहा कि होम लोन में भी 2 लाख की छूट मिल रही है, उसे भी बढ़ाकर 4 लाख किया जाना चाहिए. इससे लोगों को ईएमआई की मार से राहत मिलेगी. सीए महेंद्र मोदी ने कहा कि ढाई लाख के टैक्स स्लैब को बढ़ाकर पांच लाख किया जा सकता है. राजस्थान सहित कई राज्यों में चुनाव होने हैं, ऐसे में मोदी सरकार के इस बजट में चुनावी झलक साफ दिखेगी.

आयकर की दर में 5 लाख तक की छूट हो : बजट 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाई टैक्स स्लैब और कम टैक्स दरों के साथ एक नई वैकल्पिक कर व्यवस्था की घोषणा की थी. हालांकि नई कर व्यवस्था से टैक्सपेयर्स को ज्यादा राहत नहीं मिली. इसलिए व्यक्तिगत करदाताओं पर लागू कर गई दर को कम करने की मांग अभी भी बनी हुई है. कॉर्पोरेट और पर्सनल टैक्स रेट के बीच बड़ा अंतर है.

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वीमेन विंग एग्जीक्यूटिव मेंबर रीत चौधरी ने बताया कि मोदी सरकार इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने जा रही है. इस बजट से उम्मीद है कि सरकार टैक्स स्लैब में बदलाव करेगी. मौजूदा वक्त में इनकम टैक्स में छूट का दायरा ढाई लाख है, उसे बढ़ाकर 5 किया जाना चाहिए. चौधरी ने कहा कि इस बजट में युवाओं को काफी उम्मीद है. युवा हर जगह पर टैक्स पे कर रहा है. इस बजट में युवाओं को ध्यान में रखते हुए टैक्स स्लैब में बदलाव किया जाए.

कोरोना की मार को भी ध्यान में रखें : जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार के बजट पर देश-प्रदेश की जनता की निगाहें टिकी हैं. यहां हर वर्ग टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद कर रहा है. गोयल ने कहा कि 2 साल से कोरोना की वजह से लोग परेशान हैं. ऐसे में व्यापारियों पर लगने वाले टैक्स स्लैब में भी रियायत पूर्ण घोषणा होनी चाहिए.

Last Updated : Feb 1, 2023, 6:13 AM IST
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