जयपुर. भरतपुर. प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को राजस्थान बजट में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की. इनमें सबसे महत्वपूर्ण किसानों के लिए प्रति माह 2000 यूनिट तक बिजली फ्री करने की भी घोषणा की. वहीं, बीते सालों में प्रदेश में लंपी वायरस की चपेट में आने से हजारों गायों की मौत हो गई. ऐसे में पशुपालक किसानों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने लंपी बीमारी से मरने वाली प्रति गाय पर 40 हजार रुपए मदद की भी घोषणा की. आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने किसानों और पशुपालकों को साधने के लिए ब्याजमुक्त ऋण, कृषक कल्याण कोष की लिमिट बढ़ाने समेत कई घोषणाएं की हैं.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण में प्रदेश के किसानों के लिए प्रतिमाह 2000 यूनिट तक बिजली खर्च को निशुल्क श्रेणी में रखा है. ऐसे में अब किसानों को प्रति माह 2000 यूनिट तक की बिजली फ्री मिल सकेगी. इससे प्रदेश के करीब 11 लाख किसान लाभान्वित हो सकेंगे. इतना ही नहीं 1 लाख 50 हजार किसानों को आगामी वर्षों में कृषि कनेक्शन भी दिए जाएंगे. साथ ही पेंटिंग कनेक्शन भी जल्द जारी किए जाएंगे.
इसे भी पढ़ें - Rajasthan Budget 2023: स्वास्थ्य बीमा की राशि में 150 फीसदी की वृद्धि, चिरंजीवी योजना में अब होगा 25 लाख का इंश्योरेंस
युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी - प्रदेश के युवाओं की कृषि और पशुपालन में भागीदारी बढ़ाने के लिए भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है. प्रदेश के करीब 5000 युवाओं को इजराइल समेत देश के अन्य राज्यों में प्रशिक्षण पर भेजा जाएगा. इतना ही नहीं प्रदेश में करीब 5000 पशुधन सहायक और चिकित्सक मानदेय पर लगाए जाएंगे, जिनसे उन्हें रोजगार मिल सकेगा.
बुआई के समय पर खाद के संकट से जूझने वाले किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश में एसएसपी और डीएपी प्लांट तैयार करने की भी घोषणा की है. इससे किसानों को खाद संकट से मुक्ति मिल सकेगी. वहीं फसलों में ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया के छिड़काव की योजना की भी घोषणा की. इस योजना के तहत कृषि स्नातकों को ड्रोन पर अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा.
प्रदेश में बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए अंजीर की खेती को उन्नत बनाने व बेहतर संभावनों के लिए सिरोही में अंजीर सेंटर फॉर एक्सीलेंस और अमरूद की बागवानी को बेहतर बनाने के लिए सवाई माधोपुर में केंद्र स्थापित किए जाएंगे. आवारा पशुओं से खेतों को होने वाले नुकसान को देखते हुए प्रदेश के 1 लाख किसानों को तारबंदी पर अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा. मिलेट्स उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के किसानों को मिलेट्स की किट भी वितरित की जाएंगी.
मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश के कृषक कल्याण कोष की सीमा को 5000 करोड़ से बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपए करने की घोषणा की. प्रदेश के किसानों को 3000 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन भी उपलब्ध कराने की घोषणा की. किसानों को 22 हजार करोड़ के अल्पकालीन फसली ऋण के साथ ही आवास के लिए 5% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने की बात भी कही.
बीते साल प्रदेश में लंपी वायरस की चपेट में आने से हजारों गायों की मौत हो गई थी. ऐसे पशुपालक किसानों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने लंपी से मरने वाली प्रति गाय पर 40 हजार रुपए की मदद की घोषणा की. मुख्यमंत्री कामधेनु योजना के तहत प्रति परिवार दो-दो पशुओं के बीमा का भी ऐलान किया. बजट घोषणा में प्रदेश में 1000 से ज्यादा पटवार भवन निर्माण कराने की भी घोषणा की. साथ ही मोबाइल ऐप के जरिए गिरदावरी की बात भी कही.
