जयपुर. सात सूत्री मांगों को लेकर चल रहा पटवार संघ का विरोध अब तेज होने लगा है. सरकार से वार्ता में सहमति नहीं बनने (Protest Of Patwari in Jaipur) के बाद अब पटवार संघ ने विरोध का नया तरीका अपनाया है. प्रदेश भर के पटवारियों ने सरकारी वाट्सएप ग्रुप से अपने आप को लेफ्ट कर अपना विरोध दर्ज कराया.
दरअसल 5 दिन से राजस्व मंडल के बाहर राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले पटवारियों का 7 सूत्री मांगों को लेकर प्रदशन जारी है. पटवारियों की नाराजगी है कि राजस्व पटवार संघ की ओर से अपनी समस्याओं और मांगों के संबंध में वर्ष 2021 में सघर्ष किया. जिसके परिणाम स्वरूप 3 जुलाई 2021 और 4 अक्टूबर 2021 को राज्य सरकार से समझौता हुआ था. इन समझौते की पालना के लिए समय-समय पर सरकार मांग की गई, लेकिन फिर भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है. आए दिन अल्प वेतनभोगी कार्मिकों पटवारियों के स्थानांतरण दूरदराज के जिलों में किए जा रहे हैं.
उन्होंने बताया कि संगठन के पदाधिकारियों और पटवारियों को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से और संगठन को कमजोर करने (Patwaris Left Govt Whatsapp Group) की नियत से दूरदराज के जिलों में स्थानांतरित आए दिन का काम हो गया है. जिससे सभी पटवारियों और राजस्व कार्मिकों में आक्रोश है. पटवार संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र निम्मीवाल ने कहा है कि राजस्व मंत्री रामलाल जाट और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेद्र राठौड़ के साथ पटवार संघ के प्रतिनिधिमंडल ने चर्चा की, लेकिन मांगों पर सहमति नहीं बनी है. मजबूरन शुक्रवार को सभी ने एसडीएम को ज्ञापन दिया है. साथ ही सभी पटवारी एक साथ सरकारी व्हास्टएप ग्रुप से लेफ्ट हुए हैं. निम्मीवाल ने कहा कि अब पटवारी ऑनलाइन सरकारी सेवाओं का भी बहिष्कार करेंगे.
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ये है पटवार संघ 7 सूत्री मांग (Demands of Patwari) :
- आंदोलन अवधि में हुए मुकदमों को वापिस लेना.
- कैडर पुनर्गठन कर नए पदों का सृजन करना.
- कोटा संभाग एवं सवाई माधोपुर में हुए आंदोलन अवधि के अवकाश को उपार्जित अवकाश में परिवर्तित करना.
- स्थानांतरण निति का निर्माण एवं विद्वेषता से प्रताड़ित करने के उद्देश्य एवं संगठन को कमजोर करने की नियत से दूर-दराज के जिलों में किए गए राजस्व कार्मिकों के स्थानांतरण निरस्त किए जाएं.
- नायब तहसीलदार के पद को राजपत्रित अधिसूचित करते हुए 100 प्रतिशत पदौन्नति एवं तहसीलदार पद को 50 प्रतिशत भू अभिलेख संवर्ग से पदौन्नति के माध्यम से भरा जाए.
- समकक्ष कैडरों के समान वेतनमान का निर्धारण किया जाए . पटवारी ग्रेड पे 2800, वरिष्ठ पटवारी ग्रेड पे 3600 किया जाए.
- भू अभिलेख निरीक्षक से नायब तहसीलदार पद पर कार्य व्यव्स्थार्थ के स्थान पर नियमित पदौन्नति करते हुए वरिष्ठ पटवारी से भू अभिलेख निरीक्षक पद पर हुई वर्ष 2022-23 की पदौन्नति को रिव्यू करते हुए रिक्त होने वाले पदों पर पदौन्नति की जाए.
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अजमेर में ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कारः राजस्थान पटवार संघ ने समस्त तहसील सर्किल के व्हासट्सएप ग्रुप से लेफ्ट होने और ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है. महासंघ के निर्णय पर पटवारी अपने अपने सर्किल के ग्रुप से लेफ्ट हो गए. इससे समस्त तहसील में सूचना तंत्र गड़बड़ा गया है. बता दें कि महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र निमिवाल ने 14 नवम्बर से अजमेर रेवेन्यू बोर्ड के बाहर भूखे रहकर आमरण अनशन पर बैठे हैं. उनका आरोप है कि सरकार ने पूर्व में महासंघ के साथ हुए समझौतो को लागू नहीं किया है.
