जयपुर. ढाक के तीन पात वाली कहावत राजस्थान के गुर्जर समाज पर सटीक बैठ रही है. कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अगुवाई में करौली के पीलूकापुरा में गुर्जरों ने 11 दिन तक रेलवे ट्रैक पर तंबू तानकर पटरियों पर धरना दिया. आर-पार की लड़ाई की बातें कही गई थी, एक ही मांग का हवाला दिया गया था. वह मांग थी आरक्षण लागू करने और बैकलॉग के रूप में 35 हजार नियुक्ति पत्र सरकार रेलवे ट्रैक पर ही लेकर आए.
हुंकार ये भी भरी गई थी कि बैकलॉग की मांग पूरी होने के बाद ही गुर्जर सामज ट्रैक खाली करेगा. इस बीच कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान अभ्यार्थी अपने सेंटर तक पहुंचने के लिए परेशान भी होते रहे. महज 70 फीदसी से कुछ ज्यादा अभ्यर्थी ही परीक्षा में बैठ सके. इसके अलावा आम जन की परेशानी और रेलवे रोडवेज को प्रतिदिन करोड़ों का नुकसान होता रहा. गुर्जर समाज को न आमजन की तकलीफ से फर्क पड़ा और न ही राजस्व के नुकसान से. दीपावली पर्व के अवसर पर लोगों को घर पहुंचने की भी चिंता लगी रही थी. फिर भी गुर्जर संघर्ष समिति मांग पर अड़ी रही.
सरकार से मिला 17 सदस्यों का गुर्जर प्रतिनिधि मंडल...
11 नवम्बर को दिवावी से पहले आंदोलन के अगुवा कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अगुवाई में 17 से अधिक सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए राजी हुआ. जयपुर में बिजली विभाग के गेस्ट हाउस में संघर्ष समिति और मंत्रीमंडल सबकमेटी के साथ 9 घंटे से अधिक लंबी वार्ता चली. इसके बाद गुर्जर संघर्ष समिति के सदस्यों को मुख्यमंत्री निवास पर सीएम अशोक गहलोत से मिलाया गया. मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद संघर्ष समिति 6 बिंदुओं की मांगों पर सहमत हो गई.
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बैकलॉग के बिना कैसे मान गए गुर्जर प्रतिनिधि...
बड़ी बात ये है कि पिता कर्नल बैंसला से विरासत में आंदोलन हासिल कर नए-नए नेता बने विजय बैसला ने साफ कहा था कि जब तक सरकार नियुक्ति पत्र नहीं सौंपेगी तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा. नियुक्ति पत्र तो मिले ही नहीं और जिन 6 बिंदुओं पर गुर्जर राजी हो गए उन पर तो सरकार पहले से सहमत थी. बैकलॉग के तहत 35 हजार नियुक्ति का मामला कानूनन संभव नहीं था, फिर सवाल ये कि जब सब कुछ पहले से तय था तो आंदोलन क्यों किया गया.
गुर्जर नेताओं में फूट...
इस बाच गुर्जर समाज के दूसरे गुट के नेता हिम्मत सिंह लगातार कहते रहे हैं कि इस आंदोलन के पीछे गुर्जर समाज की मांग नहीं, बल्कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की राजनीतिक महत्वकांक्षा थी. उन्होंने साफ कहा कि कर्नल बैंसला अपने बेटे विजय बैंसला की राजनीतिक स्थापना करना चाहते थे. इसलिए उन्होंने प्रदेश के एक हिस्से को आंदोलन में झौंक दिया. हिम्मत सिंह गुर्जर ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं उससे लगता है कि कर्नल बैंसला खुद पूरे समाज को एकजुट नहीं कर पाए हैं.
6 बिंदुओं पर सहमति पहले ही बन चुकी थी...
हालांकि, गुर्जर समाज गुटों में बंटे होने की बात नकारता रहा है, लेकिन ये हिम्मत सिंह और विजय बैंसला के बयानों से यही साफ हुआ कि मजह अपने सियासी वर्चस्व के लिए समाज के नाम पर क्या क्या रणनीतियां अपनाई जाती हैं. जिन 6 बिंदुओं पर कर्नल बैंसला से सरकार की सहमति बनी है, उन्हीं बिंदुओं पर गुर्जर नेता हिम्मत सिंह के साथ भी सरकार की सहमति पहले ही बन चुकी थी. विजय बैंसला ने कहा कि हिम्मत गुर्जर के साथ हुई सहमति कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि उस मीटिंग में कर्नल किरोड़ी बैंसला मौजूद नहीं थे.
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इन बिंदुओं पर बैंसला दल के साथ बनी सहमति...
पहला बिंदु - गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान घायल हुए और बाद में मृत हुए 3 व्यक्तियों के परिजन को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5-5 लाख रुपए की राशि और संबंधित परिवार के आश्रित सदस्य को योग्यता अनुसार नौकरी दी जाएगी.
दूसरा बिंदु - एमबीसी वर्ग के 1252 अभ्यर्थियों को नियमित वेतन श्रंखला के समकक्ष लाभ देने के आदेश कार्मिक विभाग द्वारा जारी किए गए हैं, इसके तहत उन सभी कार्मिकों को पर इसके परिलाभ मिलेगा, इसके बारे में उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन बकाया परिलाभ देय होंगे.
तीसरा बिंदु - गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे, शेष मुकदमों के परीक्षण को लेकर हर तीन महीने में संघर्ष समिति के साथ बैठक होगी, इसके साथ दुर्भावनापूर्ण कोई भी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी.
चौथा बिंदु - प्रक्रियाधीन भर्तियों के संबंध में एक समिति गठित की जाएगी. यह समिति भर्ती के प्रत्याशी माने जाने के विषय का विधि आधारों सहित इस संबंध में अन्य राज्यों से नियम के संदर्भ में परीक्षण करेगी. समिति द्वारा इस संबंध में आरक्षण संघर्ष समिति का पक्ष सुना जाएगा.
पांचवा बिंदु - 15 फरवरी 2019 को मलारना डूंगर में हुए समझौते के बिंदु पांच के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी.
छठा बिंदु - देवनारायण योजना के अंतर्गत एमबीसी वर्ग के बालिका छात्रावास के लिए 50 बेड स्वीकृत किए जा चुके हैं. 50 और बेड स्वीकृत किए जाएंगे.
मलारना डूंगर का समझौता बना आधार...
गुर्जर समाज बैकलॉग के नाम पर सिर्फ इस बात से संतुष्ट हुआ कि सरकार 15 फरवरी 2019 को मलारना डूंगर में हुए समझौते के बिंदु पांच के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी. इस समझौते में बैकलॉग के तहत नियुक्ति देने की बात कही गई थी और यही मुख्य मुद्दा इस बार के आंदोलन के केंद्र में था. हालांकि कानून के जानकार और सरकार पहले ही दिन से इस बात को समझाते रहे हैं कि कानून सम्मत 35 हजार पदों पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती.
बहरहाल, अच्छी बात यह रही कि आंदोलन दिवाली जैसे बड़े त्योंहार से पहले खत्म हो गया था, जिसके चलते आम जनता को कुछ राहत मिली. हालांकि यह बात अलग है कि समाज का एक बड़ा तबका इस बात को लेकर दबी आवाज में कह रहा है कि इस बार के आंदोलन से समाज को सरकार से नए मुकदमों के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा.
