जयपुर. राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) लागू होने को लेकर एक बार फिर बयानबाजी हुई है. इस बार हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सियासी बयान देकर मामले को गरमा दिया है दिया. ठाकुर ने कहा कि राजस्थान में OPS लागू नहीं हुआ. जयराम के इस बयान को सीएम अशोक गहलोत ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया. गहलोत ने कहा कि राजस्थान में OPS लागू करने के बाद 1 जनवरी 2004 के बाद (Implementation of OPS in Rajasthan) नियुक्त होकर सेवानिवृत्त हुए 100 से अधिक कार्मिकों के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है.
बयान दुर्भाग्यपूर्ण : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसमें उन्होंने कहा कि राजस्थान में OPS लागू नहीं हुआ है. राजस्थान में OPS लागू करने के बाद 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त होकर सेवानिवृत्त हुए 100 से अधिक कार्मिकों के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है. गहलोत ने कहा कि जयराम ठाकुर को याद रखना चाहिए कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई की NDA सरकार ने 1 जनवरी 2004 और इसके बाद नियुक्त कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) के स्थान पर नवीन पेंशन योजना (NPS) लागू की थी, जिससे कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना आ गई और उन्हें भविष्य की चिंता सताने लगी.
पढ़ें : सीएम गहलोत की मोदी सरकार से अपील, मानवीय दृष्टिकोण से लागू करें ओल्ड पेंशन स्कीम
हमारी सरकार ने कर्मचारी हितों एवं सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखकर 1 अप्रैल 2022 से राज्य में OPS बहाल कर दी है. इसके लिए पेंशन नियमों में परिवर्तन किया गया एवं 1 अप्रेल 2022 से NPS के लिए होने वाली कटौती समाप्त कर दी गई है. जयराम ठाकुर एवं भारतीय जनता पार्टी को (CM Gehlot Targets Jai Ram Thakur) अपना रुख स्पष्ट कर बताना चाहिए कि वो कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देने वाली OPS के खिलाफ क्यों हैं ?
