दूदू (जयपुर). राज्य सरकार ने केंद्र से मिलने वाली राशि को पीडी खाते में जमा कराने के आदेश दिए हैं. इसके विरोध में जयपुर के दूदू में राजस्थान सरपंच संघ की ओर से दूदू और मौजमाबाद पंचायत समिति के सरपंच संघ के अध्यक्षों ने मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के अतिरिक्त मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा.
ज्ञापन में बताया गया है कि पंचायतों के ब्याज रहित पीडी खाते खोले और संवैधानिक वित्तीय अधिकारों में की जा रही कटौती को रोकने, छठे वित्त आयोग का गठन करने की मांग की गई. इस दौरान मौजमाबाद पंचायत समिति सरपंच संघ अध्यक्ष शिवजीराम खुरडिया, सरपंच संघ अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार और वित्त विभाग की ओर से ग्राम पंचायतों के खाते में जमा होने वाली राशि को पीडी खाते में जमा किए जाने पर कई विसंगतियां पैदा होगी.
वहीं, प्रदेश सरकार के कार्यकाल में विगत 2 वर्षों से कुछ प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की ओर से पंचायती राज संस्थाओं के प्रशासनिक एवं वित्तीय हितों पर लगातार कुठाराघात किया जा रहा है.
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दूसरी ओर पंचायतीराज संस्थाओं की वित्तीय हालात नाजुक किए जा रहे हैं. सरपंच संघ ने निर्णय किया है कि प्रदेश का कोई भी सरपंच कोषालय और उप कोषालय में डीडीओ कोड जनरेट नहीं करवाएगा और ना ही लॉगिन आईडी बनाने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत करेगा. सरपंचों ने यह भी बताया कि वित्त विभाग की ओर से पूर्व में भी फरवरी 2020 में पचायतों का पीडी खाता खोलने के प्रयास किए गए थे .
