जयपुर. माली सैनी समाज के लोगों ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार को शहीद स्मारक पर धरना दिया. हजारों की संख्या में माली समाज के लोग धरने प्रदर्शन में शामिल हुए. राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सैनी के नेतृत्व में समाज के लोगों ने धरना दिया और सरकार से विभिन्न मांगों को पूरा करने की अपील की. मांगे पूरी नहीं होने पर समाज की ओर से उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई.
राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सैनी के मुताबिक माली समाज की ओर से आरक्षण समेत 11 सूत्री मांगे सरकार के समक्ष रखी गई हैं. इसके साथ ही पिछले दिनों किए गए प्रदर्शन के दौरान 84 लोगों पर सरकार ने मुकदमे दर्ज किए थे, उन्हें वापस लेने की भी मांग की है. सरकार ने समाज की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो आने वाले चुनाव में सरकार को नुकसान भुगतना पड़ सकता है. धरना प्रदर्शन में आरक्षण संघर्ष समिति राजस्थान के संयोजक मुरारी लाल सैनी, उद्योगपति मुकेश सैनी समेत समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे.
ये हैं 11 सूत्रीय मांगेः
- प्रदर्शन के दौरान दर्ज किए गए मुकदमों को सरकार वापस ले.
- सैनी, माली, कुशवाह, मौर्य, रेड्डी को अलग से 12 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए.
- सरकार की ओर से गठित महात्मा कल्याण बोर्ड के पदों पर समाज के लोगों को नियुक्तियां दी जाए.
- महान संत शिरोमणि लिखमीदास जी महाराज मंदिर नागौर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए.
- महात्मा ज्योतिबा फुले फाउंडेशन का निर्माण हो.
- महात्मा ज्योतिबा फुले बागवानी विकास बोर्ड का गठन किया जाए.
- भारतीय सेनाओं में सैनी रेजिमेंट के लिए राज्य सरकार प्रस्ताव बनाकर भेजे.
- महात्मा ज्योतिबा फुले दंपती को भारत रत्न मिले. इसके लिए राज्य सरकार प्रस्ताव बनाकर भेजे.
- महात्मा ज्योतिबा फुले दंपती के नाम से संग्रहालय का निर्माण किया जाए.
- माली सैनी समाज के लिए एक एक्ट का निर्माण हो जिसमें अत्याचार करने वालों पर कानूनी कार्रवाई हो सके.
- विश्वविद्यालयो में महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले के नाम से शोधपीठ कई स्थापना की जाए.
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चंद्र प्रकाश सैनी ने बताया कि जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी, तब तक आरक्षण मिलना मुश्किल है. सरकार को जातिगत जनगणना करवानी चाहिए. समाज के लोगों पर लगे मुकदमे वापस होने चाहिए. कोर कमेटी सरकार से वार्ता करेगी. अगर सरकार से सहमति नहीं बनेगी, तो सीएम हाउस कूच करेंगे.
