जयपुर. विधानसभा क्षेत्र दूदू में पिछले 30 से 50 वर्षों से रह रहे लगभग 4700 परिवारों को जल्द पट्टे जारी किए (Lease deeds to 4700 families in Dudu assembly) जाएंगे. राज्य सरकार की मंशा के मद्देनजर आवासीय पट्टा जारी करने के लिये 513 बीघा जमीन सैट अपार्ट की गई है. इन परिवारों को पट्टा जारी करने के लिये विकास अधिकारी फागी, दूदू एवं मौजमाबाद को आगामी दिनों में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर तीन चरणों में कैम्प लगाने के निर्देश दिये हैं. यह जानकारी जिला कलेक्टर ने गुरुवार को जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक में दी.
कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने गुरुवार को जिला परिषद के जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक ली. बैठक में दूदू विधायक बाबूलाल नागर, चौमूं विधायक रामलाल शर्मा के अलावा अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे. बैठक में विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्या से अधिकारियों को रूबरू कराया. कलेक्टर ने कहा कि जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरणों का समय पर निस्तारण नहीं करने में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. उन्होंने ग्राम नयावास जमवारामगढ़ में जेडीए और वन विभाग की 15-15 बीघा जमीन पर हो रहे अतिक्रमण की जांच के लिये एडीएम तृतीय की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर किया.
कलेक्टर ने राजकीय माध्यमिक विद्यालय ढोला का बास के खेल मैदान से अतिक्रमण हटाने के लिये उपखण्ड अधिकारी चौमूं को कार्रवाई करने के निर्देश दिये. एनएच 52 गोविन्दगढ़ स्थित भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिये संबंधित अधिकारी आवश्यक कार्रवाई कर प्रकरण का निस्तारण करें. उन्होंने कहा कि नगर पालिका चौमूं में करोड़ों रुपए की डाली गई पानी की पाइप लाइन में हुए भ्रष्टाचार की जांच के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए और आगामी बैठक से पहले इस प्रकरण का निपटारा किया जाए.
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कलेक्टर ने विधानसभा क्षेत्र दूदू में छापरवाड़ा बांध एवं कालख बांध की नहरों एवं फीडर डिस्ट्रब्यूशन पर किए गए अतिक्रमियों को चिन्हित कर एक माह में अतिक्रमण हटाने के लिये संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया. दूदू विधानसभा क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं पशु चिकित्सा केन्द्रों के भूमि आवंटन के लम्बित प्रकरण के बारे में चर्चा की गई, जिस पर जिला कलेक्टर ने बताया कि दूदू में 23, फागी में 22 एवं मौजमाबाद में 9 राजकीय भवनों के लिये भूमि आवंटन कर दी गई है. उन्होंने विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत स्वीकृत किए गए कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति शीघ्र जारी करने के निर्देश दिये.
