जयपुर. राजस्थान में राजीव गांधी ओलंपिक खेल का आयोजन होने जा रहा है. इस बार ग्रामीण के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी इन खेलों का आयोजन होगा. इसे लेकर खेल विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है. खेलों में भाग लेने के लिए खिलाड़ी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे. जिसका पोर्टल मंगलवार को ओपेन कर दिया गया. इन खेलों की शुरुआत 23 जून 2023 से होगी और समापन 29 अगस्त को खेल दिवस के दिन होगा. खास बात यह है कि इस बार खिलाड़ी अपनी क्षेत्रीय टीम भी उतार सकेंगे.
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राज्य सरकार ने 130 करोड़ का बजट रखाः 23 जून को एक बार फिर राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का शंखनाद होगा. इस बार इन खेलों के लिए राज्य सरकार की ओर से 130 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है. खिलाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपेन करते हुए खेल मंत्री अशोक चांदना ने बताया कि ग्रामीण ओलंपिक की सफलता और खिलाड़ियों के रेस्पॉन्स को ध्यान में रखते हुए इस बार ग्रामीण के साथ-साथ शहरी ओलंपिक खेलों का भी आयोजन होने जा रहा है. शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेलों में सात-सात खेलों की प्रतियोगिता होगी.
शहरी ओलंपिक में होंगे ये खेल:
- कबड्डी-बालक और बालिका वर्ग.
- टेनिस बॉल क्रिकेट-बालक और बालिका वर्ग.
- खो-खो-बालिका वर्ग.
- वॉलीबॉल-बालक और बालिका वर्ग.
- एथलेटिक्स-100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर-बालक और बालिका वर्ग.
- फुटबॉल-बालक और संभावित बालिका वर्ग.
- बॉस्केटबॉल-बालक और बालिका वर्ग.
ग्रामीण ओलंपिक में होंगे ये खेल :
- कबड्डी-बालक और बालिका वर्ग.
- टेनिस बॉल क्रिकेट-बालक और बालिका वर्ग.
- खो-खो-बालिका वर्ग.
- वॉलीबॉल-बालक और बालिका वर्ग.
- रस्साकशी-बालिका वर्ग.
- फुटबॉल-बालक और बालिका वर्ग.
- शूटिंग वॉलीबॉल-बालक वर्ग.
पूरी टीम का एकसाथ हो सकेगा रजिस्ट्रेशनः मंत्री चांदना ने बताया कि इस बार रजिस्ट्रेशन के दौरान ही पूरी टीम का एक साथ रजिस्ट्रेशन हो सकेगा. जिससे सभी स्थानीय खिलाड़ी एक टीम से खेल सकेंगे. हालांकि रजिस्ट्रेशन में खिलाड़ियों की जाति श्रेणी पूछे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों का खेल ही धर्म होता है. जाति पूछने के पीछे कोई विशेष कारण नहीं ये एक रेगुलर फॉर्मेट है. दूसरी ओर जयपुर में 27 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल का मुकाबला होना है. पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स और खेल विभाग के बीच खींचतान देखने को मिली थी. इस विवाद को लेकर खेल मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि अब विवाद खत्म हो चुका है और जिस स्थाई स्ट्रेक्चर को लेकर आपत्ति थी. उस संबंध में राजस्थान रॉयल्स की ओर से अनुमति पत्र आ चुका है. रॉयल्स से जितना भुगतान लेना होगा प्रक्रिया के तहत लिया जाएगा.