जयपुर. प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में अब निर्माण कार्यों को टाइम बाउंड मैनर में करने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग की जाएगी. इसके लिए विभागीय अधिकारियों को सॉफ्टवेयर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. शनिवार को शिक्षा संकुल में स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्य के स्कूलों में चल रहे विकास और निर्माण कार्यों की जानकारी लेते हुए एक्शन प्लान के अनुसार इन्हें आगे बढ़ाने के निर्देश दिए.
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रियल टाइम बेसिस पर होगी मॉनिटरिंगः शिक्षा विभाग ने अब सॉफ्टवेयर के जरिए सिविल वर्क्स की तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियों सहित वर्क ऑर्डर जारी करने की ‘रियल टाइम बेसिस‘ पर मॉनिटरिंग होगी. इससे फील्ड में चल रहे कार्यों की प्रगति और उनके पूरा होने पर भुगतान जैसी स्टेज के बारे में त्वरित फीडबैक मिलेगा. ताकि निर्माण कार्यों की पारदर्शिता और गुणवत्ता भी सुनिश्चित हो सके. शिक्षा विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने 31 जुलाई तक डिजिटल एप्लीकेशन तैयार कराने में समन्वय के लिए परिषद के स्तर पर एक समिति बनाने के भी निर्देश दिए. जैन ने वर्तमान में प्रदेशभर के विद्यालयों में प्रगतिरत कार्यों के बारे में अधिकारियों से फीडबैक लेते हुए उन्हें ‘टाइमलाइन‘ के अनुसार पूरा करने के निर्देश दिए.
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8वीं तक के विद्यालयों में 332 अतिरिक्त कक्षः दरअसल, समग्र शिक्षा अभियान के वार्षिक प्लान में चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश में प्राइमरी सेटअप में 78 विद्यालयों के प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर पर अपग्रेडशन, 8वीं तक के विद्यालयों में 332 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 96 प्राथमिक स्कूलों और 22 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के नए भवन, सेकेंडरी सेटअप के स्कूलों में 176 कम्प्यूटर रूम, 179 लाइब्रेरी रूम, 369 साइंस लैब, 100 आर्ट एवं क्राफ्ट रूम, 290 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, सेकेंडरी विद्यालयों के 8 और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के 20 नए भवन बनाने की मंजूरी मिली है. इसके अलावा 13 डाइट भवनों के सुदृढ़ीकरण और मरम्मत, 6 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के नए भवन, 16 केजीबीवी के अपग्रेडेशन के कार्य स्वीकृत किए गए हैं.
402 स्कूलों के प्लॉन पर चर्चाः इसी तरह स्टार्स प्रोजेक्ट में 10 नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावासों के अपग्रेडेशन के कार्य कराए जाएंगे. इस दौरान शासन सचिव ने प्रदेश में पीएम श्री योजना के तहत प्रथम चरण में चयनित प्रदेश के 402 स्कूलों के प्लान के बारे में भी अधिकारियों से चर्चा की. इन सभी चयनित स्कूलों में कराए जाने वाले कार्यों के लिए प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दिए गए हैं.
