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इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण की शुरुआत सीएम अशोक गहलोत कल टोंक से करेंगे - राजस्थान लेटेस्ट न्यूज

राजस्थान में ‘कोई भूखा ना सोए’ की संकल्पना को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने एक कदम और बढ़ाया है . अब शहरों की तरह इंदिरा रसोई योजना-ग्रामीण की शुरुआत की जा रही है . मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 सितंबर को टोंक के निवाई स्थित झिलाय से योजना का शुभारम्भ करेंगे.

Indira Rasoi Yojana Gramin,  Indira Rasoi Yojana Gramin will be launched
इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण.
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Sep 9, 2023, 8:51 PM IST

जयपुर. प्रदेश में चुनावी माहौल में प्रदेश की गहलोत सरकार अब इंदिरा रसाई का दायरा शहरों से बढ़ा कर ग्रामीण क्षेत्रों तक करने जा रही है . शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान जारी कर कहा कि राजस्थान में ‘कोई भूखा ना सोए’ की संकल्पना को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने एक कदम और बढ़ाया है. अब शहरों की तरह इंदिरा रसोई योजना-ग्रामीण की शुरुआत की जा रही है . 10 सितंबर को टोंक जिले के निवाई स्थित झिलाय गांव से इस योजना का शुभारम्भ होगा. साथ ही इस दौरान विभिन्न जिलों में संचालित इंदिरा रसोइयों के लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे.

7.30 करोड़ भोजन थालियां परोसने का लक्ष्यः मुख्यमंत्री ने प्रदेश के नगरीय निकायों में करीब 1000 इंदिरा रसोइयों के सफल संचालन के बाद उपयोगिता को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र में भी 1000 रसोइयां प्रारम्भ करने की बजट 2023-24 में घोषणा की थी. इस योजना में वर्षभर में 1000 रसोइयों से ग्रामीण क्षेत्र में जरूरतमंदों को करीब 7 करोड़ 30 लाख भोजन थालियां परोसने का लक्ष्य रखा गया है . बता दें कि सीएम गहलोत ने जयपुर में 18 अगस्त 2023 को सखी सम्मेलन के दौरान ग्रामीण कस्बों में 1000 इंदिरा रसोइयों का संचालन राजीविका के माध्यम से कराने की घोषणा की थी. अब 5 हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में रविवार से योजना को प्रारम्भ किया जा रहा है . इससे ग्रामीण महिलाओं के आजीविका उपार्जन के अवसर बढ़ेंगे .

पढ़ेंः इंदिरा रसोई में फर्जीवाड़ा: फर्जी कूपन काटकर ठेकेदार कर रहे कमाई...शिकायत पर जांच शुरू

स्थापना के लिए एकमुश्त राशि और अनुदानः इंदिरा रसोई योजना-ग्रामीण में राज्य सरकार की और से नवीन रसोइयों की स्थापना के लिए 5 लाख रुपए की एकमुश्त राशि और 17 रुपए प्रति थाली अनुदान दिया जा रहा है . इनके माध्यम से राजीविका की 10000 से अधिक महिलाओं को रोजगार मिलेगा . राज्य स्तर पर इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण का कन्ट्रोल रूम पंचायती राज विभाग में स्थापित किया गया है . बता दें कि शहरी क्षेत्रों की करीब 1000 इंदिरा रसोइयों से अब तक 13 करोड़ से अधिक भोजन की थालियां आमजन को परोसी जा चुकी हैं. इंदिरा रसोई योजना में भामाशाहों की ओर से भी भोजन प्रायोजित किया जा सकता है . नगरीय क्षेत्रों में संचालित इंदिरा रसोई योजना से गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को 8 रुपए में भोजन मिल रहा है. इस योजना का लाभ विद्यार्थियों और श्रमिकों सहित सभी वर्ग के लोगों को मिल रहा है.

इंदिरा रसोई ग्रामीण में उपलब्ध प्रमुख सुविधाएं

  1. दोपहर और रात्रि में मात्र 8 रुपए में किफायती भोजन उपलब्ध
  2. स्वच्छ एवं स्मार्ट यथासंभव यंत्रीकृत किचन
  3. सब्जी वार्मर, चपाती वार्मर की मदद से गर्म खाना परोसा जाएगा
  4. पेयजल, इंटरनेट, विद्युत एवं घरेलू गैस कनेक्शन, वाटर कूलर-आरओ सिस्टम
  5. बिठाकर खिलाने के लिए टेबिल कुर्सी की व्यवस्था.
  6. सुविधा से असंतुष्टि होने पर शिकायत की सुविधा
  7. दान और सहभागिता के लिए लागत मूल्य पर भोजन प्रायोजित करने की सुविधा
  8. प्रायोजक के नाम का प्रदर्शन होगा, अभिनन्दन पत्र एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा.
  9. भोजन के लिए लाभार्थी की पहचान के लिए कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा
  10. मेन्यू का साप्ताहिक आधार पर निर्धारण एवं प्रदर्शन
  11. भोजन नकद राशि के अलावा पेटीएम, फोन-पे से भुगतान कर प्राप्त करने की सुविधा

जयपुर. प्रदेश में चुनावी माहौल में प्रदेश की गहलोत सरकार अब इंदिरा रसाई का दायरा शहरों से बढ़ा कर ग्रामीण क्षेत्रों तक करने जा रही है . शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान जारी कर कहा कि राजस्थान में ‘कोई भूखा ना सोए’ की संकल्पना को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने एक कदम और बढ़ाया है. अब शहरों की तरह इंदिरा रसोई योजना-ग्रामीण की शुरुआत की जा रही है . 10 सितंबर को टोंक जिले के निवाई स्थित झिलाय गांव से इस योजना का शुभारम्भ होगा. साथ ही इस दौरान विभिन्न जिलों में संचालित इंदिरा रसोइयों के लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे.

7.30 करोड़ भोजन थालियां परोसने का लक्ष्यः मुख्यमंत्री ने प्रदेश के नगरीय निकायों में करीब 1000 इंदिरा रसोइयों के सफल संचालन के बाद उपयोगिता को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र में भी 1000 रसोइयां प्रारम्भ करने की बजट 2023-24 में घोषणा की थी. इस योजना में वर्षभर में 1000 रसोइयों से ग्रामीण क्षेत्र में जरूरतमंदों को करीब 7 करोड़ 30 लाख भोजन थालियां परोसने का लक्ष्य रखा गया है . बता दें कि सीएम गहलोत ने जयपुर में 18 अगस्त 2023 को सखी सम्मेलन के दौरान ग्रामीण कस्बों में 1000 इंदिरा रसोइयों का संचालन राजीविका के माध्यम से कराने की घोषणा की थी. अब 5 हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में रविवार से योजना को प्रारम्भ किया जा रहा है . इससे ग्रामीण महिलाओं के आजीविका उपार्जन के अवसर बढ़ेंगे .

पढ़ेंः इंदिरा रसोई में फर्जीवाड़ा: फर्जी कूपन काटकर ठेकेदार कर रहे कमाई...शिकायत पर जांच शुरू

स्थापना के लिए एकमुश्त राशि और अनुदानः इंदिरा रसोई योजना-ग्रामीण में राज्य सरकार की और से नवीन रसोइयों की स्थापना के लिए 5 लाख रुपए की एकमुश्त राशि और 17 रुपए प्रति थाली अनुदान दिया जा रहा है . इनके माध्यम से राजीविका की 10000 से अधिक महिलाओं को रोजगार मिलेगा . राज्य स्तर पर इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण का कन्ट्रोल रूम पंचायती राज विभाग में स्थापित किया गया है . बता दें कि शहरी क्षेत्रों की करीब 1000 इंदिरा रसोइयों से अब तक 13 करोड़ से अधिक भोजन की थालियां आमजन को परोसी जा चुकी हैं. इंदिरा रसोई योजना में भामाशाहों की ओर से भी भोजन प्रायोजित किया जा सकता है . नगरीय क्षेत्रों में संचालित इंदिरा रसोई योजना से गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को 8 रुपए में भोजन मिल रहा है. इस योजना का लाभ विद्यार्थियों और श्रमिकों सहित सभी वर्ग के लोगों को मिल रहा है.

इंदिरा रसोई ग्रामीण में उपलब्ध प्रमुख सुविधाएं

  1. दोपहर और रात्रि में मात्र 8 रुपए में किफायती भोजन उपलब्ध
  2. स्वच्छ एवं स्मार्ट यथासंभव यंत्रीकृत किचन
  3. सब्जी वार्मर, चपाती वार्मर की मदद से गर्म खाना परोसा जाएगा
  4. पेयजल, इंटरनेट, विद्युत एवं घरेलू गैस कनेक्शन, वाटर कूलर-आरओ सिस्टम
  5. बिठाकर खिलाने के लिए टेबिल कुर्सी की व्यवस्था.
  6. सुविधा से असंतुष्टि होने पर शिकायत की सुविधा
  7. दान और सहभागिता के लिए लागत मूल्य पर भोजन प्रायोजित करने की सुविधा
  8. प्रायोजक के नाम का प्रदर्शन होगा, अभिनन्दन पत्र एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा.
  9. भोजन के लिए लाभार्थी की पहचान के लिए कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा
  10. मेन्यू का साप्ताहिक आधार पर निर्धारण एवं प्रदर्शन
  11. भोजन नकद राशि के अलावा पेटीएम, फोन-पे से भुगतान कर प्राप्त करने की सुविधा
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