जयपुर. आई एफ एस के बाद राज्य सरकार ने 10 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं. कार्मिक विभाग ने बुधवार देर रात यह आदेश जारी किए माना जा रहा है कि अपने विभाग के मंत्रियों के साथ में ताल में नहीं बैठने की वजह से ज्यादातर आईएएस के तबादले किए गए हैं.कार्मिक विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के स्थानांतरण किए गए.
इन अधिकारियों का स्थानांतरण
भवानी सिंह देथा संभागायुक्त पदेन आयुक्त की आईडी उदयपुर से शासन सचिव स्वायत शासन विभाग राजस्थान जयपुर , विकास सीताराम भाले को आयुक्त कृषि विभाग राजस्थान जयपुर को संभागीय आयुक्त एवं पदेन आयुक्त टीएडी उदयपुर , मुग्धा सिन्हा को शासन सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले विभाग राजस्थान जयपुर से शासन सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान जयपुर.
सिद्धार्थ महाजन को शासन सचिव स्वायत शासन विभाग राजस्थान जयपुर से शासन सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग राजस्थान जयपुर, समित शर्मा मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन विशेष शासन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी जयपुर से आयुक्त श्रम विभाग एवं प्रबंध निदेशक राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम राजस्थान जयपुर.
ओमप्रकाश परियोजना निदेशक राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना एवं शासक राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड जयपुर से परियोजना निदेशक राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना एवं प्रशासक कृषि विपणन बोर्ड एवं आयुक्त कृषी विभाग जयपुर , पवन अरोड़ा निदेशक एंव पदेन संयुक्त सचिव स्थानीय निकाय विभाग जयपुर से आयुक्त राजस्थान आवासन मंडल जयपुर.
उज्जवला राठौड़ सचिव नगर विकास न्यास उदयपुर से निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर. निकया गोहएन निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव कौशल रोजगार एवं उद्यमिता से प्रबंधन निदेशक राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम जयपुर से शासन सचिव जल संसाधन विभाग राजस्थान जयपुर और एपीओ चल रहे.
वीरेंद्र सिंह को विशेष शासन सचिव एवं आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं विशेष शासन सचिव आयुर्वेद विभाग जयपुर लगाया गया है. इन सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नवीन पद पर ज्वाइन करने के आदेश दिए हैं.
इनमें से ज्यादातर वह अधिकारी हैं जो अपने विभागीय मंत्रियों के साथ में तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे .सूत्रों की मानें तो मंत्रियों ने अधिकारियों के साथ में तारतम में नहीं बैठने की शिकायत के बाद सीएम गहलोत के निर्देश पर यह आदेश जारी किए गए.