जयपुर. राज्य सरकार ने युवाओं के बीच सरकारी योजनाओं का बखान करने के लिए एक आदेश जारी किया है. राज्य सरकार के कार्यकाल के 4 साल पूरे होने पर सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेज के छात्रों से सरकार की योजनाओं के बारे में सवाल पूछे जाएंगे (Youth Schemes in Rajasthan). कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के संयुक्त निदेशक डॉ शैला महान ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए, कॉलेजों को प्रतियोगिताएं कराने के निर्देश दिए हैं. इन प्रतियोगिताओं में शामिल होने वाले छात्र-छात्राओं को प्रमाण पत्र और पुरस्कार भी दिए जाएंगे.
कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के सभी कॉलेजों में 19 से 26 दिसंबर तक मॉडल स्टेट राजस्थान, राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से संबंधित विषयों पर विभिन्न आयु / कक्षा वर्ग अनुसार निबंध, क्विज और वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी. इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्र-छात्राओं को प्रमाण पत्र और पुरस्कार महाविद्यालय स्तर पर दिए जाएंगे.
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस आदेश को तुगलकी फरमान बताते हुए इसका विरोध किया है (4 Years Of Gehlot Government). एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री हुशयार मीणा ने कहा कि राजस्थान सरकार अपनी योजनाओं को छात्रों के बीच में पहुंचाने के लिए कॉलेज आयुक्तालय का सहारा लिया है. पुरस्कृत करने का काम भी कॉलेज करेगा, प्रतियोगिताएं भी कॉलेज करवाएगा और छात्रों को सरकारी योजनाओं के बारे में और राज्य सरकार की उपलब्धियों को बताने का काम भी कॉलेज प्रशासन के लोग करेंगे. उन्होंने सवाल किया कि क्या ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं है?
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इन योजनाओं से जुड़े पूछे जाएंगे सवाल :
- शुद्ध के लिये युद्ध
- निरोगी राजस्थान अभियान
- मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना
- मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
- मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना
- 1 रू. किलो गेंहू (खाद्य सुरक्षा योजना)
- महात्मा गांधी (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय
- मुख्यमंत्री कन्यादान / हथलेवा योजना
- राजस्थान सिलिकोसिस नीति, 2019
- मुख्यमंत्री एकलवारी सम्मान पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना
- पालनहार योजना
- राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना, 2019
- मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना
- एम.एस.एम.ई. अधिनियम स्व प्रमाणीकरण
- राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना- 2019
- जन सूचना पोर्टल - 2019
- राजस्थान जन-आधार योजना
- मुख्यमंत्री युवा संबल योजना
- कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना
- देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना
- इंदिरा रसोई योजना
- इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना
- घर-घर औषधि योजना
- मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना
- इन्दिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना
