जयपुर. सांगानेर स्थित सरकारी विद्यालयों में विधायक प्रत्याशी और उनके परिजन सरकार की ओर से उपलब्ध निशुल्क यूनिफॉर्म को मुख्यमंत्री की फोटो वाली थैली के स्थान पर खुद की फोटो वाली थैली में डालकर वितरित कर रहे हैं. इसकी शिकायत लेकर स्थानीय विधायक अशोक लाहोटी मंगलवार को मुख्य सचिव के पास (Ashok Lahoti met CS Usha Sharma) पहुंचे. उन्होंने झालावाड़ के स्कूल में राजनीतिक भाषण होने पर शिक्षकों पर हुई कार्रवाई का हवाला देते हुए, सांगानेर के स्कूलों में ज्यादा गंभीर प्रकरण होने की बात कहते हुए कार्रवाई करने की मांग की है.
बीजेपी विधायक अशोक लाहोटी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर दोहरा बर्ताव करने का आरोप लगाते हुए मुख्य सचिव से कहा कि सांगानेर के स्कूलों में विधायक प्रत्याशी सहित उनके परिजन स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में मंचों पर बैठकर स्कूल के छात्रों और उनके अभिभावकों को इकट्ठा करके मुख्य अतिथि के रूप में माला साफा पहन रहे हैं. सरकार की ओर से उपलब्ध निशुल्क यूनिफॉर्म को मुख्यमंत्री की फोटो वाली थैली के स्थान पर खुद की फोटो वाली थैली में डालकर प्रिंसिपल/स्टाफ और विभागीय अधिकारियों के साथ खुद बांट रहे हैं.
साथ ही राजनीतिक भाषण भी दे रहे हैं. इस संबंध में शिक्षा विभाग के सभी बड़े अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है. कार्यक्रम के फोटो, वीडियो, भाषण, CBO कार्यालय की भूमिका, प्राचार्यों/स्टाफ की भूमिका, उनकी फोटो, व्हाट्सएप मैसेज, सोशल मीडिया के स्क्रीन शॉट सहित सभी एविडेंस उपलब्ध करवा दिए गए हैं. लेकिन इस गंभीर मामले पर कार्रवाई की वजह लीपापोती की जा रही है. उन्होंने सवाल किया कि झालावाड़ के मामले में तुरंत कार्रवाई की गई थी, तो यहां कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही.
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लाहोटी ने मुख्य सचिव से मांग की है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के चक्कर में स्कूलों में इस तरह से राजनीति करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. स्कूल यूनिफॉर्म वितरण कार्यक्रम का सारा खर्चा इनसे रिकवर किया जाए. ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई करते हुए उनका ट्रांसफर जयपुर जिले से बाहर किया जाए. इस दौरान लाहोटी ने बताया कि राज्य सरकार और विधानसभा से तय है कि प्रत्येक सरकारी कार्यक्रम की सूचना स्थानीय विधायक को आवश्यक रूप से दी जाए.
उन्होंने कहा कि इन सभी कार्यक्रमों सहित पिछले 4 सालों में एक भी स्कूल के कार्यक्रम की कोई सूचना उन्हें प्राप्त नहीं हुई है. जो उनके विशेषाधिकार का भी हनन है. ऐसे में उन्होंने विभाग के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव विधानसभा में पेश करने की भी चेतावनी दी. हालांकि मामले पर संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव ने आईएएस स्तर के अधिकारी से उच्च स्तर पर जांच करवाने का आदेश करने का विश्वास दिलाया है.
