जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को नीमराना में मंत्री टीकाराम जूली के माता-पिता की मूर्ति का अनावरण किया. इस दौरान गहलोत ने राजेंद्र यादव पर हुई प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ईडी, इनकम टैक्स दबाव में काम कर रही है. अब तो उनके अधिकारी ही आधे घंटे पहले आकर यह कह देते हैं कि हमारी टीम कुछ देर में आने वाली है. गहलोत ने कहा कि ईडी गैर-कानूनी काम कर रही है, क्योंकि जब किसी के पास गलत काम या करप्शन का प्रूफ ही नहीं है, तो ऐसा काम केवल डराने-धमकाने के लिए करना गलत है.
आज एक बार फिर उन्होंने उपराष्ट्रपति के लगातार हो रहे राजस्थान के दौरों पर सवाल खड़े करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओर केंद्र सरकार के मंत्रियों से कहा कि वे राजस्थान से कोई भी गारंटी देने से पहले इस बात की गारंटी दें कि अगर प्रदेश में उनकी सरकार बनी, तो वह जनता के हितों में बनाई गई योजनाओं को बंद नहीं करेंगे.
ईआरसीपी परियोजना बनाने की है जिद: गहलोत ने कहा कि भाजपा काफी ताकतवर है. इससे लड़ाई लड़ने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए. उन्होंने कहा कि हमने जो भी योजना बनाई, वह आम आदमी को ध्यान में लेकर बनाई, लेकिन भाजपा का इतिहास रहा है कि वह हमारी योजनाओं को बंद कर देते हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाने की बात कही. जल मंत्री हमारे क्षेत्र से. इसके बावजूद ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना नहीं बनाया जा रहा है. गहलोत ने कहा कि इन्होंने जिद कर रखी है कि हम इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करेंगे, तो हमने भी जिद कर रखी है कि हम इस परियोजना को बनाकर रहेंगे.
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फिर किया हॉर्स ट्रेडिंग का जिक्र: गहलोत ने आज एक बार फिर भाजपा पर राजस्थान में साल 2020 में हॉर्स ट्रेडिंग करने के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि भाजपा के पास धन इकट्ठा हो गया है. हर जिले में अपने ऑफिस बना रहे हैं, जबकि हम आजादी के 70 साल बाद अब कहीं जाकर हमारे मुख्यालय का शिलान्यास कर सके हैं. गहलोत ने कहा कि अब तो अमित शाह का नया फार्मूला है कि चुनी हुई सरकारों को हॉर्स ट्रेडिंग करके गिराया जाए.
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उन्होंने कहा कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में सरकार गिराई, लेकिन राजस्थान में उनकी दाल नहीं गली और यह सब राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से हुआ. उन्होंने कहा कि जिस तरह से 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 35 करोड़ रुपए के ऑफर दिए गए, कोई कल्पना नहीं कर सकता. गहलोत ने कहा कि राजस्थान में सरकार नहीं गिरा पाए, इसी के चलते सब मिलकर राजस्थान में अटैक कर रहे हैं.
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इलेक्टोरल बॉन्ड मामले की हो प्राथमिकता से सुनवाई: गहलोत ने कहा कि जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भाजपा धन इकट्ठा कर रही है. सुप्रीम कोर्ट को इस मामले की सुनवाई प्राथमिकता से करनी चाहिए. क्योंकि यह देश के लोकतंत्र को बचाने का मामला है. गहलोत ने आज दलित और आदिवासियों के प्रति कांग्रेस सरकार की सोच को लेकर कहा कि राजस्थान में एससी और एसटी के कुल 9 मंत्री हैं. यह बताता है कि राजस्थान की सरकार दलित और आदिवासियों का कितना भला चाहती है.
