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पुलिस थानों, चौकियों और प्रशासनिक भवनों के निर्माण के लिए CM Gehlot ने दी 201 करोड़ रुपए की स्वीकृति - Cyber police stations in Rajasthan

प्रदेश में 201 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न पुलिस थानों, चौकियों और प्रशासनिक भवनों का निर्माण (Renovation of police stations in Rajasthan) होगा. शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है.

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Published : Jan 14, 2023, 5:31 PM IST

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में पुलिस थानों के जीर्णोद्धार और निर्माण के लिए 201 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसमें अधीक्षक और वृत्त कार्यालयों, नवीन पुलिस थानों के साथ चौकियों के निर्माण के लिए 176.11 करोड़ रुपए और पुलिस लाइन सिरोही, छठी बटालियन आरएसी धौलपुर और मेवाड़ भील कोर खैरवाड़ा के प्रशासनिक भवनों के निर्माण के लिए 25.37 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है.

नवीन थानों और साइबर थानों के लिए 99.72 करोड़ रुपए: प्रस्ताव के अनुसार, प्रदेश में 26 नवीन थानों तथा 3 साइबर थानों के निर्माण के लिए 99.72 करोड़ रुपए, 16 पुलिस चौकियों के निर्माण के लिए 13.15 करोड़ रुपए, 16 पुलिस थानों के जीर्णोद्धार और पुनर्निमाण के लिए 55.02 करोड़ रुपए के साथ 9 नवसृजित पुलिस अधीक्षक एवं वृत्त कार्यालयों के लिए 8.20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

पढ़ें: जयपुर को जल्द मिलेगी चार पुलिस थानों की सौगात! उम्मीद- लगेगी अपराध पर लगाम

बता दें कि सीएम गहलोत की ओर से पूर्व में साइबर थानों सहित नवीन पुलिस थानों, पुलिस चौकियों और प्रशासनिक भवनों के निर्माण की बजट घोषणा की गई थी. इसी घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में यह स्वीकृति दी गई है. मुख्यमंत्री के इस निर्णय से कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सुगमता होगी. साथ ही आमजन की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही समाधान किया जा सकेगा. साइबर थानों के निर्माण से प्रदेशभर में साइबर अपराधों की भी रोकथाम हो सकेगी.

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में पुलिस थानों के जीर्णोद्धार और निर्माण के लिए 201 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसमें अधीक्षक और वृत्त कार्यालयों, नवीन पुलिस थानों के साथ चौकियों के निर्माण के लिए 176.11 करोड़ रुपए और पुलिस लाइन सिरोही, छठी बटालियन आरएसी धौलपुर और मेवाड़ भील कोर खैरवाड़ा के प्रशासनिक भवनों के निर्माण के लिए 25.37 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है.

नवीन थानों और साइबर थानों के लिए 99.72 करोड़ रुपए: प्रस्ताव के अनुसार, प्रदेश में 26 नवीन थानों तथा 3 साइबर थानों के निर्माण के लिए 99.72 करोड़ रुपए, 16 पुलिस चौकियों के निर्माण के लिए 13.15 करोड़ रुपए, 16 पुलिस थानों के जीर्णोद्धार और पुनर्निमाण के लिए 55.02 करोड़ रुपए के साथ 9 नवसृजित पुलिस अधीक्षक एवं वृत्त कार्यालयों के लिए 8.20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

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बता दें कि सीएम गहलोत की ओर से पूर्व में साइबर थानों सहित नवीन पुलिस थानों, पुलिस चौकियों और प्रशासनिक भवनों के निर्माण की बजट घोषणा की गई थी. इसी घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में यह स्वीकृति दी गई है. मुख्यमंत्री के इस निर्णय से कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सुगमता होगी. साथ ही आमजन की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही समाधान किया जा सकेगा. साइबर थानों के निर्माण से प्रदेशभर में साइबर अपराधों की भी रोकथाम हो सकेगी.

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