जयपुर. प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब महज 7 महीने से भी कम का समय बचा है. ऐसे में प्रदेश की गहलोत सरकार अब पूरी तरीके से चुनावी रंग में आने लगी है. सीएम गहलोत ने अपने इस कार्यकाल के आखिरी बजट में आम जनता के लिए जमकर राहत पैकेज की घोषणा की. बचत, बढ़त और राहत की थीम पर पेश हुए इस बजट को अब सरकार धरातल पर उतारने में जुटी है . यही वजह है कि सीएम गहलोत ने सुबह 10 बजे ओटीएस में समीक्षा बैठक बुलाई गई है. इस बैठक में सभी संभागीय आयुक्त, रेंज आईजी, कलेक्टर-एसपी को बुलाया गया है. माना जा रहा है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ, महंगाई राहत कैंप की तैयारी, गर्मी में पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं के प्लान को लेकर चर्चा होगी.
कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवाल : दरअसल अब सरकार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार अपने भाषण में सरकार रिपीट होने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार के सामने प्रदेश की कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है. पिछले दिनों जिस तरह से प्रदेश में पेपर लीक, महिला दुष्कर्म, दलित हिंसा, व्यापारियों के साथ लूट, नाबालिक बच्चों से दुष्कर्म के मामले लगातार सामने आए हैं. उसके बाद से गहलोत सरकार चौतरफा घिरी हुई है. चुनावी साल में विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा मुद्दा नहीं बनाया, इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ में आवश्यक बैठक बुलाई है. माना जा रहा है कि बैठक में सीएम गहलोत हर जिले के लिहाज से समीक्षा कर सकते हैं. समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी, जिन जिलों की कानून व्यवस्था बीते दिनों में ज्यादा खराब रही है उन जिलों पर सीएम गहलोत अपनी सख्ती दिखा सकते हैं.
महंगाई राहत कैम्प पर चर्चा : बैठक में ये भी माना जा रहा है कि सरकार अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं. सरकार का पूरा फोकस 24 अप्रैल से शुरू होने वाले महंगाई राहत कैंप को लेकर है. माना जा रहा है कि बैठक में कैंप को लेकर खासकर चर्चा होगी, जिसमें किस तरह से अधिक से अधिक लोगों तक कैंप को लेकर जागरूकता पहुंचे. कैसै अधिक से अधिक लोग महंगाई राहत कैंप में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं. इसको लेकर जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त को जिम्मेदारी दी जाएगी, इसके साथ ही कैंप के दौरान आमजन को किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो. इसको लेकर भी पुलिस के उच्च अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी होंगे. इसके साथ बैठक में गर्मी को देखते हुए पेयजल, बिजली की व्यवस्थाओं के प्लान पर भी चर्चा संभव है.
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