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सबके सुझावों से बनाएंगा संग्रह ,संतुलित , समावेशी जनता का बजट :मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस सत्र के आने वाले बजट से पूर्व  युवाओं , खिलाड़ियों और महिलाओं से संवाद किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप के माध्यम से नए उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार का पूरा फोकस रहेगा.

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Published : Jun 23, 2019, 2:52 AM IST

Updated : Jun 23, 2019, 9:23 AM IST

समावेशी जनता का बजट

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कार्यालय में शनिवार को युवाओं और महिलाओं से बजट को लेकर सुझाव लिए और कहा कि सरकार उनके सुझाव पर पूरी गंभीरता के साथ विचार कर उचित कदम उठाएगी. बैठक में भारतीय महिला फेडरेशन की तरफ से गई निशा सिद्धू ने बैठक में अपने सुझाव देते हुए कहा कि देश के दूसरे राज्यों में प्रेम विवाह युगल दंपत्ति के लिए संरक्षण गृह की व्यवस्था है, लेकिन राजस्थान में नहीं है.

समावेशी जनता का बजट

जिसके चलते उन्हें आत्महत्या करना पड़ रही है. वहीं ब्लॉक स्तर पर कार्यालय में महिला अधिकारी होने चाहिए. ट्रॉमा सेंटर हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए संभागीय स्तर पर राहत प्रदान करने के लिए काम किया जाए. वहीं कामकाजी महिला छात्रावास जिला स्तर पर बने. महिला सुरक्षा हेतु सलाह केंद्रीय बने . उन्होंने कहा मुख्यमंत्री ने सभी डिमांड्स को सुना है वहीं आश्वस्त किया है कि इस बजट में वह इनकी काफी हद तक की गई डिमांड को शामिल करेंगे.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मौके पर स्टार्टअप के माध्यम से युवाओं अधिक जोड़ा जा सकता है. राज्य सरकार दिशा में स्टार्टअप प्रोफेशनल को बढ़ावा देने पर विचार रखती है. बैठक में उर्जा मंत्री बीडी कल्ला, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, खेल युवा मामलात मंत्री अशोक चांदना सहित कई विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे.

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कार्यालय में शनिवार को युवाओं और महिलाओं से बजट को लेकर सुझाव लिए और कहा कि सरकार उनके सुझाव पर पूरी गंभीरता के साथ विचार कर उचित कदम उठाएगी. बैठक में भारतीय महिला फेडरेशन की तरफ से गई निशा सिद्धू ने बैठक में अपने सुझाव देते हुए कहा कि देश के दूसरे राज्यों में प्रेम विवाह युगल दंपत्ति के लिए संरक्षण गृह की व्यवस्था है, लेकिन राजस्थान में नहीं है.

समावेशी जनता का बजट

जिसके चलते उन्हें आत्महत्या करना पड़ रही है. वहीं ब्लॉक स्तर पर कार्यालय में महिला अधिकारी होने चाहिए. ट्रॉमा सेंटर हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए संभागीय स्तर पर राहत प्रदान करने के लिए काम किया जाए. वहीं कामकाजी महिला छात्रावास जिला स्तर पर बने. महिला सुरक्षा हेतु सलाह केंद्रीय बने . उन्होंने कहा मुख्यमंत्री ने सभी डिमांड्स को सुना है वहीं आश्वस्त किया है कि इस बजट में वह इनकी काफी हद तक की गई डिमांड को शामिल करेंगे.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मौके पर स्टार्टअप के माध्यम से युवाओं अधिक जोड़ा जा सकता है. राज्य सरकार दिशा में स्टार्टअप प्रोफेशनल को बढ़ावा देने पर विचार रखती है. बैठक में उर्जा मंत्री बीडी कल्ला, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, खेल युवा मामलात मंत्री अशोक चांदना सहित कई विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे.

Intro:
जयपुर

सबके सुझावों से बनाएंगे संग्रह , संतुलित , समावेशी जनता का बजट -
युवाओं खिलाड़ी और महिलाओं प्रोफेशनल से बजट पूर्व संवाद युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने पर सरकार का फोकस मुख्यमंत्री

एंकर:- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने इस सत्र में आने वाले बजट से पूर्व दूसरे दौर में आज युवाओं , खिलाड़ियों और महिला
प्रोफेशनल से बजट से पूर्व सवाद किया , इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि नौजवान पीडी हमारा आने वाला भविष्य है ऐसे में युवाओं महिलाओं प्रोफेशनल खिलाड़ियों और स्टार्टअप के माध्यम से नए उद्यमियों को आगे बढ़ाने पर राज्य सरकार का पूरा फोकस होगा , बजट से भी ऐसे प्रावधान की जाए जिससे युवाओं महिलाओं व को अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिलेगा प्रदेश का नाम रोशन करने में खिलाड़ी उचित सम्मान मिले ।






Body:vo:- शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने कार्यालय की कॉन्फ्रेंस हॉल में युवाओं महिला प्रोफेशनल और महिलाओं से बजट को लेकर सुझाव लिए और कहा कि सरकार उनके सुझाव पर पूरी गंभीरता के साथ विचार कर उचित कदम उठाएगी बैठक में भारतीय महिला फेडरेशन की तरफ से गई निशा सिद्धू ने बैठक में अपने सुझाव देते हुए कहा कि प्रदेश के देश के दूसरे राज्यों में प्रेम विवाह युगल दंपत्ति के लिए संरक्षण गृह की व्यवस्था है लेकिन राजस्थान में नही है जिसके चलते उन्हें आत्महत्या करना पड़ रहा है , ब्लॉक स्तर पर कार्यालय में महिला अधिकारी होने चाहिए ताकि कार्यक्रम का अमली करण और सम्मान में ठीक हो , ट्रॉमा सेंटर हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए संभागीय स्तर पर राहत प्रदान करने के लिए काम किया जाए वहीं कामकाजी महिला छात्रावास जिला स्तर पर बने , महिला सुरक्षा हेतु सलाह केंद्रीय बने , परामर्शदाता को कायरटेकर बनना चाहिए , मातृत्व अवकाश होना चाहिए , बजट में बढ़ोतरी की जान जाए , मुख्यमंत्री पोर्टल पर मिल रही शिकायतों का निस्तारण हेतु बजट आवंटन किया जाना चाहिए , घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए स्वतंत्र संरक्षण अधिकारी नियुक्त करने के लिए बजट में प्रावधान की जानी चाहिए , दुष्कर्म पीड़िता के स्थाई पुनर्वास की व्यवस्था की जाए , ब्लॉक स्तर पर महिला हितकारी योजना की व्यवस्था हेतु उपचार इंतजाम हो , महिलाओं के हुनर को प्राथमिकता दी जाए , महिलाओं के लिए उद्योग धंधे प्राथमिकता दी जाए ऐसे कई सुझाव और डिमांड जो महिला फेडरेशन की तरफ से दिए गए , उन्होंने कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी डिमांड्स को सुना है समझाएं और उन्हें आश्वस्त किया है कि इस बजट में वह इनकी काफी हद तक की गई डिमांड को शामिल करेंगे ,

बाइट :- निशा सिद्धू - महिला सामाजिक संगठन


Conclusion:वीओ :-मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मौके पर स्टार्टअप के माध्यम से युवाओं अधिक जोड़ा जा सकता है राज्य सरकार दिशा में स्टार्टअप प्रोफेशनल को बढ़ावा देने पर विचार रखती है बैठक में उर्जा मंत्री बीडी कल्ला चिकित्सा मुझे रघु शर्मा उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश खेल युवा मामलात मंत्री अशोक चांदना मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार अरविंद मायाराम मुख्यमंत्री सलाहकार गोविंद सिंह शर्मा मुकेश जी डी बी गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे
Last Updated : Jun 23, 2019, 9:23 AM IST
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