जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रोजगार के लिए आशान्वित अभ्यर्थियों के लिए राहत प्रदान की है. अब ऐसे अभ्यर्थी जो किन्हीं कारणों से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र (ओबीसी/एमबीसी/ईडब्ल्यूएस) प्रस्तुत नहीं कर पाए उन्हें नौकरी से वंचित नहीं किया जाएगा. उनसे एक शपथ पत्र लिखवाकर नौकरी प्राप्त करने का अवसर दिया जाएगा. गहलोत सरकार की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है.
नियमों में शिथिलता- राज्य सरकार की ओर से शिथिलन देते हुए निर्णय लिया गया है कि यदि अभ्यर्थी की ओर से अंतिम तिथि के बाद का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो इस आशय का एक शपथ पत्र लिखवाया जाएगा और उसे प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा. मुख्यमंत्री के इस निर्णय से इस वर्ष हुई विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के अनेक अभ्यर्थी लाभान्वित होंगे. बता दें कि 20 जनवरी 2022 को जारी परिपत्र के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी प्रमाण पत्र आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक था. इस परिपत्र के अनुसार पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा-2021, कनिष्ठ अभियंता सीधी भर्ती परीक्षा-2022 और पटवार सीधी भर्ती परीक्षा-2021 की विज्ञप्ति 20 जनवरी 2022 से पूर्व जारी हो जाने से संशय स्थिति उत्पन्न हो रही थी.
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ओपन जिम के लिए 35 करोड़ रुपए स्वीकृत- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर जिले के सवाई मानसिंह स्टेडियम और जोधपुर के बरकतुल्लाह खान स्टेडियम सहित सभी संभागीय मुख्यालयों पर स्टेट ऑफ द आर्ट जिम एण्ड फिटनेस सेंटर के साथ प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ओपन जिम स्थापित करने के लिए 35 करोड़ रुपए के प्रावधान को मंजूरी प्रदान की है. प्रस्ताव के अनुसार, एसएमएस स्टेडियम जयपुर, बरकतुल्लाह खान स्टेडियम जोधपुर और शेष 5 संभागों अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर एवं कोटा में 32.50 करोड़ रुपए की लागत से स्टेट ऑफ द आर्ट जिम एण्ड फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे.
साथ ही सभी जिला मुख्यालयों पर कुल 2.50 करोड़ की लागत से ओपन जिम की स्थापना की जाएगी. बता दें कि मुख्यमंत्री ने 2022-23 के बजट में सभी संभागों पर स्टेट ऑफ द आर्ट जिम एण्ड फिटनेस सेंटर और जिला मुख्यालयों पर ओपन जिम खोलने की घोषणा की थी. गहलोत के इस निर्णय से स्थानीय जनता को अपना स्वास्थ्य बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.
