जयपुर. राजस्थान में एक बार फिर कर्मचारियों के तबादले पर रोक लग गई है. प्रशासनिक सुधार विभाग ने 15 जनवरी के बाद होने वाले तबादलों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी (order of transfer ban in Rajasthan) है. लगभग 8 महीने से तबादलों पर रोक हटी हुई थी, लेकिन अब इन तबादलों पर प्रतिबंध फिर से लगेगा.
ये जारी हुआ आदेश: प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर रोक संबंधी पूर्व में जारी सभी आदेशों के निरस्त करते हुए राज्य सरकार के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर 15 जनवरी, 2023 से पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. ये प्रतिबंध के आदेश राज्य के समस्त निगमों/मण्डलों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं पर भी लागू होंगे. आदेश में कहा गया है कि अति आवश्यक स्थिति में तबादले मुख्यमंत्री की अनुमति पश्चात ही किये जा सकेंगे.
पढ़ें: थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों का इंतजार अब होगा खत्म! जल्द जारी होंगे आदेश
30 मई को हटी थी रोक: बता दें कि प्रशासनिक सुधार विभाग ने 30 मई 2022 को एक परिपत्र तबादलों हटी थी, लेकिन अब नए आदेश के बाद तबादलों पर प्रतिबंध रहेगा. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंधित अवधि में अधिकारियों/कर्मचारियों को आदेशों की प्रतिक्षा (एपीओ) या अन्य माध्यम से उन्हें रिक्त पद पर पदस्थापन आदेश जारी नहीं करने के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं. विभाग के परिपत्र अनुसार पालना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/ विभागाध्यक्षों की होगी.
पढ़ें: सियासी खींचतान के बीच तेज हुआ तबादलों का दौर, हजारों इधर से उधर
विधायकों को खुश रखने के लिए लम्बे समय हटी रोक: बता दें कि संभवत गहलोत सरकार में यह पहला मामला था, जब 8 महीने से ज्यादा तबादलों पर रोक को बहाल रखा गया. हालांकि इसके पीछे यह भी वजह मानी जा रही है कि जिस तरह से प्रदेश में पिछले दिनों कांग्रेस में पॉलीटिकल क्राइसिस चला. इस बीच विधायकों को खुश रखने के लिए तबादलों पर लंबे समय तक रोक बहाल रखी गई. पिछले दिनों जो भी तबादले हुए, उसमें विधायकों की डिजायर पर ही तबादले किए गए हैं.
