जयपुर. राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की यूनिफॉर्म सिलाई के लिए 55 करोड़ 10 लाख रुपए स्वीकृत किए. समग्र शिक्षा अभियान के निदेशक मोहनलाल यादव ने बताया कि ये राशि संबंधित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजा जा रहा है, जहां से स्कूल विद्यार्थियों के खाते में जल्द जमा हो जाएंगे. शिक्षा विभाग ने विंटर वेकेशन के बाद 6 जनवरी से जब स्कूल रिओपन होंगे, तो छात्रों को नई यूनिफॉर्म पहनकर आने के निर्देश जारी किए गए हैं. हालांकि, छात्रों के खातों में अब तक सिलाई के ₹200 नहीं पहुंचे हैं.
6 जनवरी से पहनना होगा नया यूनिफॉर्म
- सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों के लिए 55.10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए.
- माध्यमिक शिक्षा के वित्तीय सलाहकार ने तीन अलग-अलग मद में दिया बजट.
- टीएसपी के 6 जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और उदयपुर के लिए 7 करोड़ 70 लाख रुपए होंगे खर्च.
- चूरू, दौसा, धोलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और करौली के लिए 9.90 करोड़ रुपए.
- बाकी सभी जिलों के लिए 37.50 करोड़ रुपए.
- 66वीं स्कूली खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए भी 30 लाख रुपए का बजट.
- सेंक्शन आयोजक स्कूल को दिए जाएंगे 50-50 हजार रुपए.
यूनिफॉर्म वितरण में पहले स्थान पर धौलपुर: उधर, यूनिफॉर्म वितरण में धौलपुर जिला पहले स्थान पर है. धौलपुर जिले में 1103 स्कूल में 1 लाख 46 हजार 119 स्टूडेंट को यूनिफॉर्म वितरित की जा चुकी है. जिले में 91.49 प्रतिशत स्टूडेंट को यूनिफॉर्म दिए जाने की वजह से एक बार फिर से धौलपुर पहले पायदान पर खड़ा है. दूसरे स्थान पर पाली जिले में 86.87 प्रतिशत और तीसरे स्थान पर करौली जिले में 85.57 प्रतिशत स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म वितरित किया जा चुका है. यूनिफार्म वितरण के मामले में बाड़मेर जिला सबसे फिसड्डी है. बाड़मेर में महज 4.43 प्रतिशत स्टूडेंट को यूनिफॉर्म वितरित की गई है.
मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना: बता दें कि प्रदेश के 70 लाख स्कूली बच्चों को मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के तहत (CM Free Uniform Distribution Scheme) उपलब्ध कराया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने साल 2021 के बजट भाषण में पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को निशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने की घोषणा की थी. प्रदेश के 64 हजार 479 सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं तक के 70 लाख 77 हजार 465 बच्चे हैं, जिसमें 34 लाख 81 हजार 646 छात्र और 35 लाख 95 हजार 819 छात्राओं को निशुल्क यूनिफॉर्म देने का फैसला लिया गया था.
