जयपुर. प्रमाणीकरण के अधिकार और निश्चित मानदेय की मांग को लेकर करीब 6 महीने से आंदोलन कर रहे पंचायत समिति सदस्य गुरुवार को विधानसभा कूच करने जयपुर पहुंचे. यहां उन्होंने 22 गोदाम पुलिया के पास धरना दिया और प्रदर्शन किया. राजस्थान पंचायत समिति संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र सिंह सुरपुरा का कहना है कि पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं.
उन्होंने बताया कि इसके लिए वे पिछले 6 महीने से लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन दे रहे हैं. इसी क्रम में आज विधानसभा का घेराव किया गया है. पंचायत समिति सदस्यों के साथ ही प्रदेशभर के 352 प्रधान संघ भी हमारे समर्थन में आ गए हैं. इसलिए उम्मीद है कि पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों की मांगों को लेकर अब सरकार सकरात्मक कदम उठाएगी.
सदस्यों के पास अभी नहीं हैं कोई शक्तियां: पंचायत समिति सदस्यों को वर्तमान में राजस्थान में किसी भी प्रकार का मानदेय नहीं दिया जाता है. न ही पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों को प्रपत्र-5 का अधिकार दिया जाता है. उन्हें प्रमाणीकरण का अधिकार भी नहीं दिया जाता है. इससे साफ है कि पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के पास अभी कोई शक्तियां नहीं हैं. इसलिए हमारी मांग है कि पंचायत समिति सदस्यों का एक निश्चित मानदेय तय होना चाहिए. उन्हें प्रपत्र-5 और प्रमाणीकरण के अधिकार भी देना चाहिए. इन्हीं विभिन्न 9 सूत्रीय मांगों को लेकर पंचायत समिति समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य आंदोलन कर रहे हैं.
