जयपुर. कलेक्ट्रेट के बाहर सोमवार को अनुसूचित जाति आरक्षण संघर्ष समिति मिशन 16 के तत्वावधान में समाज के लोगों ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया. समिति पदाधिकारियों के अनुसार वे टीएसपी क्षेत्र में अनुसूचित जाति को रीट में 36% प्राप्तांक पर पात्रता देने की मांग कर रहे थे. इसके अलावा इनकी 12 सूत्रीय और भी मांगें शामिल थी. वहीं उन्होंने मांगें नहीं मानने पर ने 23 जून को विधानसभा के सामने आमरण अनशन करने की चेतावनी भी दी है.
समिति पदाधिकारियों के अनुसार राजस्थान में 22 मार्च 1995 को राज्यपाल ने एक अध्यादेश जारी कर पूर्व में अनुसूचित जाति का आरक्षण राज्य की कुल जनसंख्या के अनुपात में 16% किया था. जिसे घटाकर उदयपुर संभाग में 5% कर दिया गया. अभ्यर्थियों ने इस आरक्षण को फिर बहाल करने की मांग की है.
धरने पर बैठे युवाओं ने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को जनजाति उपयोजना क्षेत्र उदयपुर संभाग में तृतीय श्रेणी अध्यापक की पात्रता में उत्तीर्ण होने के लिए 60% अंकों का निर्धारण किया गया है, इसे कम करके 36% अंक प्राप्त करने वाले को पात्र घोषित करने की मांग की है. साथ ही राजस्थान में वर्तमान में उच्च जातियों की जनसंख्या 17.83 है.
उस अनुपात में संपूर्ण राजस्थान में जनजाति उपयोजना क्षेत्र उदयपुर संभाग में सरकारी व अर्ध सरकारी नौकरियों में राज्य की जनसंख्या का अनुपात 16% नियुक्ति दिलाई जाए. एससी वर्ग की बालिकाओं को 65 फीसदी अंक लाने पर स्कूटी योजना का लाभ दिलाने की भी मांग की है.
इसके अलावा अनुसूचित जाति आरक्षण संघर्ष समिति मिशन 16 ने मेडिकल, इंजीनियरिंग, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, अधीनस्थ शिक्षा सेवा में टीएसपी क्षेत्र में राज्य की 16% जनसंख्या के अनुपात में सभी सेवाओं में नियुक्तियां सुनिश्चित कराने की मांग की. वहीं टीएसपी क्षेत्र में सरपंच व प्रधान के पदों पर भी पर्याप्त सीटें आरक्षित करने की मांग अभी रखी गई.
