हनुमानगढ़. केन्द्र की मोदी सरकार की ओर से लागू तीनों अध्यायदेशों में सकरात्मक प्रचार के लिए जंक्शन के जाट भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया. इस दौरान कृषि कानूनों के फायदे गिनाते हुए कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए.
भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हरिराम रणवां ने प्रेसवार्ता में कहा कि देश का किसान स्वतंत्र हो, किसान सशक्त हो, किसान खुशहाल हो, इसके लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है. किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन चिंता की बात ये है कि विपक्ष की पार्टियां प्रमुख रूप से कांग्रेस जिन्होंने सदैव किसानों को ठगा ही है धोखा ही दिया है, वो ही किसान आंदोलन को हवा दे रहे हैं.
हरिराम रणवां ने कहा कि देश के 99 प्रतिशत से अधिक किसान नरेन्द्र मोदी के साथ खड़े हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने 04 दिसम्बर 2012 को संसद में बोला था कि कृषि बाजार को खोला जाए वही कांग्रेस आज विरोध कर रही है. कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के पेज नम्बर 18 में स्पष्ट लिखा गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम को समाप्त करेंगे, वो आज विरोध कर रही है. इसके अलावा राहुल गांधी ने खुद 27 दिसम्बर, 2013 को ये कहा कि एपीएमसी से फल और सब्जियों को डिलिस्ट कर देना चाहिए.
उन्होंने कहा कि कृषि सुधार एक्ट से किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आयेगा लायेगा, कांग्रेस अपने निजी स्वार्थ के लिए उसका विरोध कर रही है. वहीं, पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने कहा कि अब किसान जानता है और किसान को विश्वास भी है कि देश की आजादी के बाद किसानों के खाते में अगर पैसे सीधे डालने का काम किया है, और सबसे अधिक फसल मुआवजा और ऋण माफी का काम किया है तो राजस्थान की पूर्व भाजपा सरकार और मोदी ने किया है. जबकि कांग्रेस शासन में स्वयं राजीव गांधी बोलते थे कि 15 प्रतिशत ही पैसा पहुंचता है और 85 प्रतिशत पैसा गायब हो जाता है, लेकिन यहां मोदी सरकार 100 प्रतिशत पैसा किसानों के खाते में पहुंच रही है.
उन्होंने कहा कि एमएसपी बढ़ाने की बात हो और स्वामीनाथन आयोग की बात मानने का काम किया है, तो मोदी सरकार ने किया है. यूपीए सरकार में गेहूं की एमएसपी 1,400 रूपए और वर्तमान भाजपा सरकार में 1975 रूपए है, चना यूपीए सरकार में 3,100 रूपए और वर्तमान में 5,100 रूपए है.
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वहीं, भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इन्होंने हमेशा किसानों और जनता को गुमराह किया है. मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को देखें तो पहले साल हेल्थ कार्ड लाना, नीम कोटेड यूरिया लाकर यूरिया की कालाबाजारी को रोकना, फसल बीमा योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक लोगों का बीमा कराना, जो 50 प्रतिशत खराबा होने पर ही बीमा मिलता था, अब उन्हें 33 प्रतिशत खराबे पर बीमा राशि मिलना, एमएसपी वृद्धि करना, किसान के लिए अन्य-अन्य प्रकार के योजनाएं लाना, देशभर में 10 हजार एफपीओ का गठन करना और एक लाख करोड़ रूपए खर्च होगा जिससे किसान सशक्त हो, किसान मजबूत होगा और कृषि क्षेत्र में और निवेश आएगा. यह बात मोदी सरकार किसानों को स्पष्ट कर चुकी है कि एमएसपी थी, है और रहेगी, लेकिन कांग्रेस किसानों को गुमराह करने का षडयंत्र कर रही है और जनता विपक्षी पार्टियों को हाल ही में हुए चुनावों में बीजेपी को जिताकर जवाब दे रही है.
पत्रकारों की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में हरिराम रणवां ने कहा कि किसान आंदोलन के बारे में मोदी सरकार खुले मन से बात कर रही है, 6 बार किसानों से चर्चा हुई है और कहा गया कि अपने सुझाव दीजिए, सुझाव और वार्तालाप हो रही है, हमें उम्मीद है कि शीघ्र ही समाधान निकलेगा. उन्होंने कहा कि जो किसान धरने पर बैठे हैं वो कांग्रेस, कम्यूनिस्ट, बिचैलियों और अन्य की ओर से गुमराह किए जा रहे हैं.
