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डूंगरपुर: अधिकार छीनने के विरोध में सरपंच लामबंद, कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन - सरपंचों में आक्रोश

राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में सरपंचों के अधिकार छीन लिए गए हैं. सरपंचों से वित्तीय अधिकार छीनने के विरोध में बुधवार को जिलेभर के सरपंच कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया.

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अधिकार छीनने के विरोध में सरपंच लामबंद...
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Published : Jan 13, 2021, 7:07 PM IST

डूंगरपुर. राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में सरपंचों के अधिकार छीन लिए गए हैं. इसके खिलाफ सरपंच संघ आंदोलन पर उतर आए हैं. सरपंचों से वित्तीय अधिकार छीनने के विरोध में बुधवार को जिलेभर के सरपंच कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया.

सरपंचों से वित्तीय अधिकार छीनने के विरोध में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया...

इस मौके पर सरपंचों ने कहा की राज्य सरकार ने सरपंचों से एक बार फिर से वित्तीय अधिकार छीन लिए हैं. स्टेट फाइनेंस कमीशन का पैसा अब सीधा पंचायतों के खातों में ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि अब वित्त विभाग के पीडी खाते से पंचायतों को पैसा लेना पड़ेगा.

पढ़ें: चित्तौड़गढ़: पीडी अकाउंट के विरोध में उतरे सरपंच, राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी

सरकार के इस फैसले से सरपंचों में आक्रोश है. सरपंच संघ का कहना है की अब चाय के पैसों के लिए भी अब विभाग के पास आना होगा. इस अधिकार को छीनने से सरपंचों की मुसीबत बढ़ जाएगी. सरपंच संघ ने सरकार से इस फैसले को वापस लेने सहित अन्य मांगो को पूरा करने की मांग की है. वहीं, 21 जनवरी को जिलेभर में पंचायत कार्यालयों पर तालेबंदी की जायेगी.

डूंगरपुर. राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में सरपंचों के अधिकार छीन लिए गए हैं. इसके खिलाफ सरपंच संघ आंदोलन पर उतर आए हैं. सरपंचों से वित्तीय अधिकार छीनने के विरोध में बुधवार को जिलेभर के सरपंच कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया.

सरपंचों से वित्तीय अधिकार छीनने के विरोध में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया...

इस मौके पर सरपंचों ने कहा की राज्य सरकार ने सरपंचों से एक बार फिर से वित्तीय अधिकार छीन लिए हैं. स्टेट फाइनेंस कमीशन का पैसा अब सीधा पंचायतों के खातों में ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि अब वित्त विभाग के पीडी खाते से पंचायतों को पैसा लेना पड़ेगा.

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सरकार के इस फैसले से सरपंचों में आक्रोश है. सरपंच संघ का कहना है की अब चाय के पैसों के लिए भी अब विभाग के पास आना होगा. इस अधिकार को छीनने से सरपंचों की मुसीबत बढ़ जाएगी. सरपंच संघ ने सरकार से इस फैसले को वापस लेने सहित अन्य मांगो को पूरा करने की मांग की है. वहीं, 21 जनवरी को जिलेभर में पंचायत कार्यालयों पर तालेबंदी की जायेगी.

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