डूंगरपुर. प्रदेश के आदिवासी जिले डूंगरपुर में महात्मा गांधी नरेगा योजना को गरीबों की लाइफ लाइन कहा जाता है. लेकिन इस योजना के तहत लंबे समय से भुगतान नहीं होने से नरेगा योजना का हाल बदहाल है. पिछले सात महीने से जहां कुशल श्रमिकों का 10 करोड़ से अधिक का भुगतान बकाया है. वहीं सामग्री मद में भी व्यापारियों का करीब 80 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया चल रहा है.
डूंगरपुर में नरेगा योजना आदिवासियों की आजीविका का एकमात्र साधन है. लेकिन लंबे समय से भुगतान नहीं होने से यह योजना हाशिए पर आ गई है. पहले दिवाली भी गई, फिर होली पर रंग फीके हुए और अब विधानसभा व लोकसभा चुनाव भी हो गए. लेकिन नरेगा श्रमिकों और व्यापारियों को अभी तक भुगतान नहीं हुआ है.
जिले में कुशल श्रमिकों को सितंबर माह से भुगतान नहीं मिला है. इसका बजट करीब 10 करोड़ रुपए से अधिक बताया जा रहा है. वहीं कुछ ऐसी हाल सामग्री मद की भी है. जहां सितंबर से ही व्यापारियों को सामग्री मद का 80 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान नहीं हो पाया है.
पंचायत समितिवार कहां कितना बकाया- पंचायत समिति, कुशल श्रम मद, सामग्री मद में
- चिखली, 61 लाख 23 हजार, 4 करोड़ 6 लाख 15 हजार
- दोवड़ा, 1 करोड़ 64 लाख 83 हजार, 9 करोड़ 52 लाख 11 हजार
- गलियाकोट, 75 लाख 35 हजार, 5 करोड़ 40 लाख 39 हजार
- झोथरी, 1 करोड़ 78 लाख, 7 करोड़ 16 लाख 61 हजार
- साबला, 38 लाख 25 हजार, 3 करोड़ 62 लाख 76 हजार
- आसपुर, 58 लाख 48 हजार, 4 करोड़ 79 लाख 35 हजार
- डूंगरपुर, 1 करोड़ 12 लाख 14 हजार, 9 करोड़ 18 लाख 65 हजार
- बिछीवाड़ा, 98 लाख 68 हजार, 7 करोड़ 58 लाख 9 हजार
- सागवाड़ा, 2 करोड़ 81 लाख 3 हजार, 18 करोड़ 33 लाख 28 हजार
- सीमलवाड़ा, 1 करोड़ 5 लाख 6 हजार, 9 करोड़ 28 लाख 21 हजार
- कुल, 11 करोड़ 73 लाख 5 हजार, 78 करोड़ 95 लाख 6 करोड़ रुपये
जिले में लंबे समय से बकाया चल रहे करोड़ों के बजट से जहां कुशल नरेगा श्रमिकों की स्थिति खराब है. वहीं सामग्री मद का भुगतान भी नहीं होने से व्यापारियों की भी कमर टूट गई है. जब इस मामले में डूंगरपुर जिला परिषद सीईओ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि बजट के संबंध में कई बार राज्य सरकार को लिखा गया है. लेकिन अभी बजट प्राप्त नहीं हुआ है. जैसे ही बजट आएगा वैसे ही भुगतान किया जाएगा.
इधर, सितंबर माह से पहले तक जो भुगतान नियमित प्रक्रिया के तहत हो रहा था. लेकिन विधानसभा चुनाव और अब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते भुगतान अटका हुआ है. डूंगरपुर जिला परिषद सीईओ फिलहाल तो बजट आते ही जल्द भुगतान की बात कर रहे हैं. लेकिन देखने वाली बात यह होगी की सरकार से बकाया बजट कब तक जारी होता है. कब तक कुशल श्रमिकों और व्यापारियों को उनकी राशि मिल पाती है.
