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15 सूत्रीय मांगों को लेकर कृषि पर्यवेक्षकों ने किया एक दिवसीय कार्य बहिष्कार

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Published : Jul 9, 2019, 7:05 PM IST

दौसा मंगलवार को जिले के सभी कृषि अधिकारियों ने एक दिवसीय कार्य बहिष्कार कर जिला कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया. प्रदर्शनकारियों ने अपनी 15 सूत्रीय मांगें रखी.

कृषि अधिकारियों ने किया प्रदर्शन

दौसा. मंगलवार को जिले के सभी कृषि अधिकारियों ने एक दिवसीय कार्य बहिष्कार कर जिला कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. कृषि अधिकारी राकेश मीणा ने बताया कि वेतन विसंगतियों में सुधार, कृषि पर्यवेक्षक और कृषि अधिकारी के पदोन्नति का कोटा 60% करने की मांग, कृषि पर्यवेक्षक और कृषि सहायक कृषि अधिकारी का अनुपात 4:1 के किए जाने की मांग के लिए विरोध किया जा रहा है.

साथ ही प्रत्येक पंचायत स्तर पर कृषि पर्यवेक्षक का पद और पंचायत समिति स्तर पर कृषि अधिकारी का पद नया सर्जित किया जाए. राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार कृषि विस्तार योजना में प्रत्येक ग्राम पंचायत में कृषि पर्यवेक्षक का पद सर्जित किया जाए. उद्यान विभाग व भू संरक्षण विभाग में सहायक कृषि अधिकारी एवं कृषि प्रवेशक के पदों का सृजन किया जाए. राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा की जाने वाली समस्त कृषि सेवा के पदों की भर्तियों में कृषि विभाग में कार्यरत योग्य कृषि पर्यवेक्षकों के 15% पद आरक्षित किया जाए. सहायक कृषि अधिकारी को कृषि आदान निरीक्षक के अधिकार दिया जाए. किसान सेवा केंद्र का किराया बढ़ाया जाए व अतिरिक्त भत्ता दिया जाए.

कृषि अधिकारियों ने किया प्रदर्शन

इसके अतिरिक्त उन्होने मांग की कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत पटवारी, ग्राम सचिव की तरह कृषि पर्यवेक्षकों को भी अलग से ड्यूटी भत्ता दिया जाए, कृषि पर्यवेक्षक के पदनाम को परिवर्तित करते हुए सहायक कृषि अधिकारी और ग्राम कृषि अधिकारी किया जाने संबंधित 15 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया. इससे पूर्व जिला कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वारा पर एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया.

दौसा. मंगलवार को जिले के सभी कृषि अधिकारियों ने एक दिवसीय कार्य बहिष्कार कर जिला कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. कृषि अधिकारी राकेश मीणा ने बताया कि वेतन विसंगतियों में सुधार, कृषि पर्यवेक्षक और कृषि अधिकारी के पदोन्नति का कोटा 60% करने की मांग, कृषि पर्यवेक्षक और कृषि सहायक कृषि अधिकारी का अनुपात 4:1 के किए जाने की मांग के लिए विरोध किया जा रहा है.

साथ ही प्रत्येक पंचायत स्तर पर कृषि पर्यवेक्षक का पद और पंचायत समिति स्तर पर कृषि अधिकारी का पद नया सर्जित किया जाए. राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार कृषि विस्तार योजना में प्रत्येक ग्राम पंचायत में कृषि पर्यवेक्षक का पद सर्जित किया जाए. उद्यान विभाग व भू संरक्षण विभाग में सहायक कृषि अधिकारी एवं कृषि प्रवेशक के पदों का सृजन किया जाए. राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा की जाने वाली समस्त कृषि सेवा के पदों की भर्तियों में कृषि विभाग में कार्यरत योग्य कृषि पर्यवेक्षकों के 15% पद आरक्षित किया जाए. सहायक कृषि अधिकारी को कृषि आदान निरीक्षक के अधिकार दिया जाए. किसान सेवा केंद्र का किराया बढ़ाया जाए व अतिरिक्त भत्ता दिया जाए.

कृषि अधिकारियों ने किया प्रदर्शन

इसके अतिरिक्त उन्होने मांग की कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत पटवारी, ग्राम सचिव की तरह कृषि पर्यवेक्षकों को भी अलग से ड्यूटी भत्ता दिया जाए, कृषि पर्यवेक्षक के पदनाम को परिवर्तित करते हुए सहायक कृषि अधिकारी और ग्राम कृषि अधिकारी किया जाने संबंधित 15 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया. इससे पूर्व जिला कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वारा पर एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया.

Intro:दौसा मंगलवार को जिले के सभी कृषि अधिकारियों ने एक दिवसीय कार्य बहिष्कार कर जिला कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा


Body:दौसा मंगलवार को जिले के सभी कृषि अधिकारियों ने एक दिवसीय कार्य बहिष्कार कर जिला कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा कृषि अधिकारी राकेश मीणा ने बताया कि वेतन विसंगतियों में सुधार व कृषि पर्यवेक्षक एवं कृषि अधिकारी के पदोन्नति का कोटा 60% करने की मांग एवं कृषि पर्यवेक्षक एवं कृषि सहायक कृषि अधिकारी का अनुपात 4:1का किया जाए व प्रत्येक पंचायत स्तर पर कृषि पर्यवेक्षक का पद एवं पंचायत समिति स्तर पर कृषि अधिकारी का पद नया सर्जित किया जावे । राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार कृषि विस्तार योजना में प्रत्येक ग्राम पंचायत में कृषि पर्यवेक्षक का सर्जित किया जाए । उद्यान विभाग व भू संरक्षण विभाग में सहायक कृषि अधिकारी एवं कृषि प्रवेशक के पदों का सृजन किया जाए । एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा की जाने वाली समस्त कृषि सेवा के पदों की भर्तियों में कृषि विभाग में कार्यरत योग्य कृषि पर्यवेक्षकों के 15% पद आरक्षित किया जाए । सहायक कृषि अधिकारी को कृषि आदान निरीक्षक के अधिकार दिया जाए । किसान सेवा केंद्र का किराया बढ़ाया जाए व अतिरिक्त भत्ता दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत पटवारी, ग्राम सचिव की तरह कृषि पर्यवेक्षकों को भी अलग से ड्यूटी भत्ता दिया जाए एवं कृषि पर्यवेक्षक के पदनाम को परिवर्तित करते हुए सहायक कृषि अधिकारी एवं ग्राम कृषि अधिकारी किया जाने संबंधित 15 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा । इससे पूर्व जिला कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वारा पर एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया ।

बाइट राकेश मीणा कृषि अधिकारी


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