सुजानगढ़ (चूरू). कृषि फसलों की बिक्री के दौरान हो रहे भ्रष्टाचार पर केन्द्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून चोट हैं. इस चोट से तिलमिलाए लोग ही आमजन व किसानों की भावनाएं भड़का रहे हैं, जो कि देश हित में नहीं है. ये कहना है केन्द्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का. चूरू के सुजानगढ़ में जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह में उपस्थितजनों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही.
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि केन्द्र की नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार किसान हितैषी है. किसानों को बड़ा बाजार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ये तीनों कृषि कानून लाए गए हैं. किसान को अगर यह लगे कि उसका अहित हो रहा है, तो वह जब चाहे करार को तोड़ सकता है. पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय कृषि सुधार कर किसानों की दशा और दिशा सुधारने के लिए गठित आयोग द्वारा पेश की गई रिपोर्ट को लागू करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किसानों के लिए केसीसी, प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना व फसल बीमा योजना लागू की, जिससे किसानों को लाभ ही हुआ है और मोदी सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए पशुपालकों को भी केसीसी का लाभ देना शुरू कर दिया है.
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साथ ही कहा कि 1984 के दंगों के समय कांग्रेस ने सरदारों के साथ कितना अन्याय किया, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है. सिक्खों के पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब जाने का रास्ता मोदी सरकार ने ही खुलवाया है. प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर केन्द्र सरकार की जनहितैषी योजनाओं पर रोक लगाने का आरोप लगाते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा ने किसानों की मांग पर ही कृषि सुधारों को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था, लेकिन कांग्रेस, आप सहित अन्य विपक्षी दलों ने बिना मांग के कृषि सुधारों को अपने घोषणा पत्रों में कैसे शामिल कर लिया.
