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चूरू: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य ने केंद्र सरकार के 15 सूत्री कार्यक्रम की ली समीक्षा बैठक - national minorities commission

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सुनील सिंधी ने केंद्र सरकार के 15 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक ली. जिसमें कई योजनाओं से संबंधित समस्याओं को सुनकर निस्तारण के निर्देश दिए.

चूरू की खबर, review meeting
बैठक लेते राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य
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Published : Mar 5, 2020, 8:41 PM IST

चूरू. गुरुवार को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सुनील सिंधी चूरू आए. जहां उन्होंने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार के 15 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की. मीडिया से बातचीत करते हुए सुनील ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के पक्ष में बयान दिया.

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य ने ली समीक्षा बैठक

सिंघी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लाया गया CAA किसी की नागरिकता लेने का नहीं, बल्कि देने का कानून है. इसे लेकर किसी को कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए. अधिनियम लागू होने के बाद एक भी नागरिक की नागरिकता छीनी नहीं गई है, बल्कि दी जा रही है.

जनसुनवाई में दिए निर्देश

जन सुनवाई के दौरान अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सिंधी ने प्रदेश में उर्दू शिक्षकों की कमी, मदरसों का विकास, अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से चलाई जा रही योजनाओं से संबंधित विभिन्न समस्याओं को सुनकर निस्तारण करने के निर्देश दिए.

पढ़ें: चूरू: किसानों का धरना-प्रदर्शन तीसरे दिन भी रहा जारी

बैठक के दौरान सिंघी ने अधिकारियों को अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्री कार्यक्रमों को जिले में बेहतर ढंग से संचालित करने और योजनाओं का लाभ जरूरतमंद और पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए. हालांकि, सिंधी जिले में संचालित कार्यक्रमों और केंद्र सरकार की दूसरी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर संतुष्ट नजर आए.

चूरू. गुरुवार को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सुनील सिंधी चूरू आए. जहां उन्होंने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार के 15 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की. मीडिया से बातचीत करते हुए सुनील ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के पक्ष में बयान दिया.

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य ने ली समीक्षा बैठक

सिंघी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लाया गया CAA किसी की नागरिकता लेने का नहीं, बल्कि देने का कानून है. इसे लेकर किसी को कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए. अधिनियम लागू होने के बाद एक भी नागरिक की नागरिकता छीनी नहीं गई है, बल्कि दी जा रही है.

जनसुनवाई में दिए निर्देश

जन सुनवाई के दौरान अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सिंधी ने प्रदेश में उर्दू शिक्षकों की कमी, मदरसों का विकास, अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से चलाई जा रही योजनाओं से संबंधित विभिन्न समस्याओं को सुनकर निस्तारण करने के निर्देश दिए.

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बैठक के दौरान सिंघी ने अधिकारियों को अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्री कार्यक्रमों को जिले में बेहतर ढंग से संचालित करने और योजनाओं का लाभ जरूरतमंद और पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए. हालांकि, सिंधी जिले में संचालित कार्यक्रमों और केंद्र सरकार की दूसरी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर संतुष्ट नजर आए.

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