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उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत सरकार पर लगाया आरोप, कहा- पंचायती राज संस्थानों को किया पंगु

उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गुरुवार को प्रदेश की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने गहलोत सरकार पर पंचायती राज संस्थानों को पंगु करने और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को समाप्त करने का आरोप लगाया.

Rajendra Rathore News,  CM Ashok Gehlot
उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़
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Published : Jan 14, 2021, 10:58 PM IST

चूरू. राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गुरुवार को प्रेस वार्ता कर प्रदेश की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थानों को पंगु करने के लिए और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को समाप्त करने का काम किया है. दिसंबर और जनवरी महीने के अंदर जो हर ग्राम पंचायत में वित्त आयोग की सिफारिश से सीधी राशि जाती थी वो पंचायत के खाते की बजाए पीडी अकाउंट में जमा करवाकर अपने नियंत्रण का काम किया है. उन्होंने कहा कि यह पंचायती राज संस्थानों के प्रजातांत्रिक अधिकारों पर कुठाराघात है.

राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत सरकार पर लगाया आरोप

राठौड़ ने कहा कि पीडी खाते खोलने के विरोध में प्रदेश में 4 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों के सरपंच राज्य सरकार का विरोध कर रहे हैं. इससे प्रदेश के सभी सरपंचों को चाय, बिजली का भुगतान करने के लिए सरकार का मुंह ताकना पड़ेगा. राठौड़ ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं का जो वैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार है, उसे प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने छीनने का प्रयास किया है.

पढ़ें- भरत सिंह ने सीएम गहलोत से की मांग, 'भ्रष्ट अधिकारियों के पोस्टर शासन सचिवालय और चौराहों पर लगाए जाएं'

राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज राजस्थान में लागू किया था. आज उसी पंचायती राज संस्थाओं को प्रदेश की गहलोत सरकार नष्ट करने का काम स्वयं को गांधी और नेहरू की विरासत का पुरोधा समझने वाले मुख्यमंत्री के इशारे पर प्रदेश की सरकार कर रही है. इसकी बुनियाद उस समय गिर गई थी जब तत्कालीन उपमुख्यमंत्री के पास पंचायती पंचायती राज मंत्रालय था और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि मेरा डेढ़ साल से उप मुख्यमंत्री से कोई संवाद नहीं था.

चूरू. राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गुरुवार को प्रेस वार्ता कर प्रदेश की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थानों को पंगु करने के लिए और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को समाप्त करने का काम किया है. दिसंबर और जनवरी महीने के अंदर जो हर ग्राम पंचायत में वित्त आयोग की सिफारिश से सीधी राशि जाती थी वो पंचायत के खाते की बजाए पीडी अकाउंट में जमा करवाकर अपने नियंत्रण का काम किया है. उन्होंने कहा कि यह पंचायती राज संस्थानों के प्रजातांत्रिक अधिकारों पर कुठाराघात है.

राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत सरकार पर लगाया आरोप

राठौड़ ने कहा कि पीडी खाते खोलने के विरोध में प्रदेश में 4 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों के सरपंच राज्य सरकार का विरोध कर रहे हैं. इससे प्रदेश के सभी सरपंचों को चाय, बिजली का भुगतान करने के लिए सरकार का मुंह ताकना पड़ेगा. राठौड़ ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं का जो वैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार है, उसे प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने छीनने का प्रयास किया है.

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राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज राजस्थान में लागू किया था. आज उसी पंचायती राज संस्थाओं को प्रदेश की गहलोत सरकार नष्ट करने का काम स्वयं को गांधी और नेहरू की विरासत का पुरोधा समझने वाले मुख्यमंत्री के इशारे पर प्रदेश की सरकार कर रही है. इसकी बुनियाद उस समय गिर गई थी जब तत्कालीन उपमुख्यमंत्री के पास पंचायती पंचायती राज मंत्रालय था और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि मेरा डेढ़ साल से उप मुख्यमंत्री से कोई संवाद नहीं था.

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