चित्तौड़गढ़. नए उद्यमियों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने और सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण की निर्माण क्षमता एवं अनुसंधान को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ओर से आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पीएम-एफएमई योजना का शुभारंभ किया गया है. योजना के लिए 35,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे, जिससे लगभग 9 लाख कुशल और अर्द्ध कुशल रोजगार सृजित होने की संभावना है. इस योजना को वर्ष 2024-25 तक 5 साल के लिए लागू किया जाएगा.
योजना को लेकर भारत सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत देश के प्रत्येक जिले के लिए एक विशिष्ट उत्पाद का चयन किया जा रहा है. चित्तौड़गढ़ जिले के लिए गुड उद्योग का चयन किया गया है. बुधवार सुबह 11 बजे इस संबंध में विशेषज्ञों की एक कार्यशाला का आयोजन पंचायत समिति सभा भवन चित्तौड़गढ़ में किया जाएगा.
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यहां कृषि मार्केटिंग बोर्ड जयपुर की टीम की ओर से लोगों को योजना की विस्तार से जानकारी दी जाएगी. इस माध्यम से जिले के छोटे एवं नए उद्योगपतियों को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया जाएगा. मंगलवार को कृषि मार्केटिंग बोर्ड की टीम की ओर से जिले की विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का निरीक्षण भी किया गया. इस दौरान जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक राहुल देव सिंह भी मौजूद रहे.
