बूंदी. लोकसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और नेहरू परिवार पर आपत्तिजनक वीडियो डॉक्यूमेंट्री सोशल मीडिया पर प्रसारण करने वाले आरोपियों पर बूंदी की सदर थाना पुलिस ने एफआर लगा दी है. इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई तो मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी मामले को गंभीरता से लिया और एफआर लगाने के कारण तथा पूरे मामले की जांच एसओजी को सौंपी है. यह बूंदी का पहला मामला होगा जब एसओजी इस मामले की जांच करेगी. उधर, बूंदी पुलिस में इस घटना के बाद हड़कंप मच गया है.
जानकारी के अनुसार सरकार ने उच्च स्तर से मामले को ओपन करते हुए एसओजी से जांच कराने का निर्णय लिया है. वहीं, मामला एसओजी में जाने के बाद बहुत गंभीर हो गया है. उधर, एफआर लगाने वाले अधिकारियों पर भी लापरवाही के कारण गाज गिर सकती है. मामले में चुनाव आयोग को लिखित शिकायत करने वाले युवा नेता चर्मेश शर्मा को जैसे ही शनिवार को मोबाइल पर राजस्थान पुलिस के संदेश के माध्यम से एफआर की सूचना मिली उन्होंने इसकी सूचना तुरंत मुख्यमंत्री कार्यालय में भेज दी, जिसके बाद सरकार ने एक्शन में आने पर शनिवार को छुट्टी के दिन भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय को खुलवाया और पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता और सदर थाना अधिकारी लोकेंद्र पालीवाल डैमेज कंट्रोल में लगे रहे.
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वहीं, 4 दिन तक पुलिस और शिकायतकर्ता सभी मामले को गोपनीय रखते रहे. मंगलवार को जयपुर एसओजी की ओर से बूंदी पुलिस अधीक्षक से फाइल तलब करने की चर्चा करने पर बूंदी पुलिस अधीक्षक ने इस मामले की पुष्टि की और कहा कि एसओजी की ओर से फाइल मंगवाने की जानकारी और कार्रवाई करने की बात कही गई. पुलिस अधिकारियों ने भी स्वीकार किया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से इस मामले में गहरी नाराजगी जताई गई है और राज्य सरकार के पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र यादव, एडीजे क्राइम बीएल सोनी, कोटा रेंज के डीआईजी रविदत्त गौड़ मॉनिटरिंग कर रहे हैं.
मामले की चुनाव आयोग से की गई थी शिकायत
यह मामला गांधी और नेहरू परिवार से जुड़ा होने व राजस्थान में कांग्रेस सरकार होने के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है. इसमें विशेष बात यह है कि गांधी और नेहरू परिवार पर प्रसारित युक्त वीडियो डॉक्यूमेंट्री को चुनाव आयोग ने आपत्तिजनक मानकर मामला दर्ज कराने का निर्णय लिया था. वहीं, कांग्रेस की ओर से भी चुनाव आयोग को शिकायत की गई थी. चुनाव आयोग की सोशल मीडिया मीटिंग की ओर से जांच के बाद बूंदी निर्वाचन अधिकारी ने 20 अप्रैल 2019 को बूंदी पुलिस अधीक्षक को निर्वाचन विभाग की ओर से आधिकारिक पत्र लिखकर कार्रवाई के निर्देश दिए थे. संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की ओर से दर्ज करवाई गई मामले में एफआर लगना और पुलिस अधीक्षक सभी उसका अनुमोदन होना आश्चर्यजनक माना जा रहा है.
चुनाव आयोग के अंतर्गत कार्य करने वाली बूंदी जिले की सोशल मीडिया मीटिंग और आईटी विशेषज्ञों ने इस मामले की जांच कर इसमें लिप्त 4 लोगों की पहचान कर ली थी. निर्वाचन विभाग ने गांधी और नेहरू परिवार पर प्रसारित आपत्तिजनक सोशल वीडियो डॉक्यूमेंट्री को साइबर क्राइम मानते हुए पुलिस की ओर से जांच कराने का निर्णय लिया गया था. चुनाव आयोग की टीम ने जांच के बाद इस मामले को प्रसारण में 4 लोगों को लिप्त और आरोपी बनाया था. चुनाव आयोग की जांच में निर्वाचन विभाग की शिकायत के बाद सदर थाने में आईटी एक्ट में मामला दर्ज हुआ था.
एसओजी करेगी मामले की जांच
एसपी ममता गुप्ता ने बताया कि पूरे मामले की जांच एसओजी करेगी और फाइल को एसओजी में ट्रांसफर कर दिया गया है. साथ ही बूंदी पुलिस ने किस कारणों से मामले में एफआर लगाई इसकी भी जांच की जा रही है. इसकी जांच कोटा डीआईजी रविदत्त गौड़ कर रहे हैं, उसमें भी जल्द कार्रवाई की जाएगी. उधर, एसओजी में मामला जाने के बाद बूंदी पुलिस भी हड़कंप है तथा डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है.
क्या है पूरा मामला
वीडियो डॉक्यूमेंट्री को 25 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देखा था. इस वीडियो डॉक्यूमेंट्री में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, संजय गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सभी के विरुद्ध आपत्तिजनक वस्तु चित्रण किया गया था. वीडियो डॉक्यूमेंट्री का प्रस्तुतीकरण हेडिंग इस तरह से अश्लीलता पूर्ण बनाया गया था कि जिससे अधिक से अधिक लोग आकर्षित होकर उसे देख सके.
इसी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव के दौरान लगी आचार संहिता में इस तरीके के डॉक्यूमेंट्री पर चुनाव आयोग से शिकायत की थी और चुनाव आयोग ने मामला थाने में दर्ज करवाया था. उस पर बूंदी की सदर थाना पुलिस ने एफआर लगा दी, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हड़कंप मचा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरे मामले की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय को दी. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से पूरे मामले में नाराजगी जताई और मामले को ओपन कराते हुए पूरा मामला एसओजी को भेजा.
