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बूंदी: केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ लाए गए विधेयक का भाजपा कर रही विरोध

केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ गहलोत सरकार की ओर से विधानसभा में लाए गए विधेयक का भाजपा विरोध जारी है. बूंदी जिला भाजपा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर इसका विरोध जताया. साथ ही कहा कि, सभी पंचायत समिति मुख्यालय पर सोमवार को इस विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जायेगा.

बूंदी में भाजपा का विरोध,  केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ विधेयक, Bill against central agricultural laws
कृषि कानूनों के खिलाफ लाए गए विधेयक का विरोध
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Published : Nov 1, 2020, 11:54 PM IST

बूंदी. प्रदेश के गहलोत सरकार की ओर से केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में विधेयक लाया गया है. जिसका राजस्थान भाजपा की ओर से विरोध जारी है. रविवार को बूंदी भाजपा जिला कार्यालय पर इस संबंध में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ.

कृषि कानूनों के खिलाफ लाए गए विधेयक का विरोध

इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए जिला चुनाव प्रभारी और पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर ने कहा कि राजस्थान कि कांग्रेस सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर जनता के करोड़ो रुपए की कमाई को खर्चकर कर रही है. उन्होंने के कहा कि कांग्रेस केंद्र सरकार की ओर से पारित कृषि कानूनों के खिलाफ बिल पेश कर किसानों को भ्रमित करने का कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में राजस्थान सरकार अपने आपसी विवाद के कारण किसानों को व्यवस्था देने में असफल हुई है. कृषि उपज मंडी में किसान की उपज का उचित दाम दिलवाने में असफल रही है.

साथ ही मान सिंह ने कहा कि किसानों को धोका दिया जा रहा हैं. केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानूनों से किसानों की आय को डेढ़ से 2 गुना करने का लक्ष्य मोदी सरकार का है. उन्होंने पत्रकारों को बताया कि राजस्थान की गहलोत सरकार अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए ऐसा कर रही है. प्रदेश में बढ़ते हुए दलित अत्याचार, बलात्कार, विद्युत बिलों में वृद्वि से ध्यान हटाने के लिए इस विधानसभा सत्र के माध्यम से बिल लेकर अपनी असफलताओं पर पर्दा डालने का कार्य कर रही हैं. भारतीय जनता पार्टी जिला बूंदी इसकी निन्दा और विरोध प्रकट करती है. साथ ही बताया कि, विधेयक के विरोध में सोमवार को प्रदेश व्यापी आह्वान पर जिले की सभी 5 पंचायत समिति मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी.

ये पढ़ें: गुर्जर आरक्षण आंदोलन: नया समझौता प्रस्ताव लेकर पहुंचे भरतपुर SDM...बैंसला ने मानने से किया इनकार

वहीं जिला चुनाव सहप्रभारी ऋषि बंसल ने बताया कि पंचायती राज चुनाव को लेकर जिले की पांच पंचायत समितियों में पंचायत समिति सदस्यों के लिए 640 और जिला परिषद के 23 वार्डों के लिए 163 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं. उन्होंने बताया कि 5 नवंबर को जिला स्तरीय बैठक होगी. जिसमें चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यार्थियों से आवेदन लिए जाएंगे. इस दिन आवेदन की अंतिम तिथि होगी.

बूंदी. प्रदेश के गहलोत सरकार की ओर से केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में विधेयक लाया गया है. जिसका राजस्थान भाजपा की ओर से विरोध जारी है. रविवार को बूंदी भाजपा जिला कार्यालय पर इस संबंध में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ.

कृषि कानूनों के खिलाफ लाए गए विधेयक का विरोध

इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए जिला चुनाव प्रभारी और पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर ने कहा कि राजस्थान कि कांग्रेस सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर जनता के करोड़ो रुपए की कमाई को खर्चकर कर रही है. उन्होंने के कहा कि कांग्रेस केंद्र सरकार की ओर से पारित कृषि कानूनों के खिलाफ बिल पेश कर किसानों को भ्रमित करने का कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में राजस्थान सरकार अपने आपसी विवाद के कारण किसानों को व्यवस्था देने में असफल हुई है. कृषि उपज मंडी में किसान की उपज का उचित दाम दिलवाने में असफल रही है.

साथ ही मान सिंह ने कहा कि किसानों को धोका दिया जा रहा हैं. केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानूनों से किसानों की आय को डेढ़ से 2 गुना करने का लक्ष्य मोदी सरकार का है. उन्होंने पत्रकारों को बताया कि राजस्थान की गहलोत सरकार अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए ऐसा कर रही है. प्रदेश में बढ़ते हुए दलित अत्याचार, बलात्कार, विद्युत बिलों में वृद्वि से ध्यान हटाने के लिए इस विधानसभा सत्र के माध्यम से बिल लेकर अपनी असफलताओं पर पर्दा डालने का कार्य कर रही हैं. भारतीय जनता पार्टी जिला बूंदी इसकी निन्दा और विरोध प्रकट करती है. साथ ही बताया कि, विधेयक के विरोध में सोमवार को प्रदेश व्यापी आह्वान पर जिले की सभी 5 पंचायत समिति मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी.

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वहीं जिला चुनाव सहप्रभारी ऋषि बंसल ने बताया कि पंचायती राज चुनाव को लेकर जिले की पांच पंचायत समितियों में पंचायत समिति सदस्यों के लिए 640 और जिला परिषद के 23 वार्डों के लिए 163 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं. उन्होंने बताया कि 5 नवंबर को जिला स्तरीय बैठक होगी. जिसमें चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यार्थियों से आवेदन लिए जाएंगे. इस दिन आवेदन की अंतिम तिथि होगी.

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