बीकानेर. छठे राज्य वित्त आयोग के सदस्यों ने बुधवार को संभाग (Sanwad program of State Finance Commission) के विभिन्न जिलों के शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर शहरों के ढांचागत व सुविधाओं के विकास पर विस्तार से चर्चा की. संभागीय आयुक्त कार्यालय की ओर से पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम में आयोजित बैठक में छठे राज्य वित्त आयोग के साथ चर्चा के लिए संभाग के सभी जिल कलेक्टर और निकाय जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे.
बैठक के बाद सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए आयोग के सदस्य और पूर्व मंत्री डॉ. लक्ष्मण सिंह रावत ने कहा कि यदि निकाय बाध्यकारी कर वसूल नहीं करेंगे तो संबंधित निकाय का अनुदान रोकने की भी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय अपने नियमित कार्यों के साथ-साथ आमजन का हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाने के लिए नवाचार भी करें. नवाचार और अनुकरणीय कार्य करने वाले शहरी स्थानीय निकाय को 10 प्रतिशत इनसेंटिव देने की सिफारिश पर आयोग की ओर से गंभीरता से विचार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि निकाय कर वसूली के माध्यम से आय बढ़ाने की दिशा में कार्य करें. केवल अनुदान पर निर्भर न रहें.
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राजस्व वसूली में बीकानेर फिसड्डी
आयोग सदस्य और सांगानेर विधायक डॉ. अशोक लाहोटी ने कहा कि बीकानेर संभाग में बीकानेर नगर निगम और अन्य निकायों का राजस्व वसूली महज दो प्रतिशत ही है. आयोग की ओर से स्थानीय शहरी निकायों को पिछले साल 1500 करोड़ रुपए की सहायता और पंचायती राज संस्थाओं को 4500 करोड़ की सहायता दिए जाने के बारे में जानकारी दी और कहा कि निकायों को राजस्व वसूली की स्थिति में सुधार करने के लिए कहा गया है.
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लाहोटी ने कहा कि जनप्रतिनिधिगण और अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल करते हुए उपलब्ध संसाधनों का कुशलतम उपयोग कर शहर की जनता को राहत दी जा सकती है. उन्होंने कहा कि विज्ञापन, फायर एड ऐसी, यूटी टैक्स सहित कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां से निकाय आय जुटा सकते हैं. लाहोटी ने कहा कि नगरीय निकाय यूटी कलेक्शन करें और इसे प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत बढ़ाने पर विशेष ध्यान दें. नगरपालिका अपने शहर के विकास के लिए नियम बनाने का प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार को भेजवा सकती हैं. आज भी प्रदेश के निकायों में सीवरेज के पानी के वेस्ट से आय नहीं हो रही, यह बहुत नकारात्मक पक्ष है. नगरीय निकायों में प्रोपर्टी सर्वे हो ताकि टैक्स कलेक्शन हो सके.
सदस्यों ने ली वन टू वन रिपोर्ट
इससे पहले हुई बैठक में निकायों की साफ-सफाई, सीवरेज, युवा विकास सहित राज्य और केंद्र की फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ देने के लिए किए गए कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए. आयोग सदस्यों की ओर से मूलभूत ढांचा विकास, फ्लैगशिप योजनाओं पर कार्य, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट, घर-घर कचरा संग्रहण आदि बिन्दुओं पर वन टू वन रिपोर्ट ली गई.
बैठक में अनुपस्थित रहने पर नोटिस
आयोग सदस्यों ने बैठक में उपस्थित नहीं होने वाले नगरपालिका अधिशाषी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए. सदस्यों ने कहा कि ज़वाब संतोषजनक नहीं तो जिला कलेक्टर कार्रवाई प्रस्तावित करें.
