भरतपुर. राज्य के चिकित्सा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार पर राज्य के हिस्से का 7300 करोड़ रुपये लंबित चल रहा है लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं देगी. हम कर्मचारियों को पेमेंट देंगे, चाहे उधार ले या कहीं से भी लाना पड़े.
वहीं उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल करते हुए कहा कि मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि GST क्षतिपूर्ति का जो वायदा किया था कि यदि 14 परसेंट ग्रोथ नहीं मिलेगी तो केंद्र सरकार पेमेंट करेगी, चाहे कही से भी करे. उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि हमारे ड्यू पेमेंट को दे. जिससे राज्य की स्थिति जो कोरोना के कारण ठप हो गई है और विकास कार्य ठप हो गए है, उनको फिर से सुचारु किया जा सके.
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वहीं विगत दिन अपनी मांगों को लेकर बिना प्रशासन की अनुमति लिए अड्डा गांव में गुर्जर समुदाय की महापंचायत हुई थी. जिसमें इकट्ठे हुए हजारों लोगों के मुद्दे पर मंत्री ने कहा की यह बिलकुल सही है कि सरकार व्यवस्था करती है की कोरोना गाइड लाइन की पालना हो और समझाइश से लोग माने और सोशल डिस्टन्सिंग की पालना करे. पिछले दिन हुई गुर्जर महापंचायत के लिए भी नियमों की पालना के निर्देश दिए गए थे लेकिन आप देख सकते हैं कि भाजपा शासित उत्तर प्रदेश राज्य में भी रोजाना सम्मलेन हो रहे हैं लेकिन में तो यही कहूंगा की यदि कोई भी सभा करता है तो उनको कोरोना गाइडलाइन और कानून व्यवस्था की पालना करवाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है.
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मंत्री सुभाष गर्ग अपने विधानसभा इलाके के कुछ गांव में गए थे, जहां उन्होंने क्रमोन्नत हुए सरकारी स्कूलों का लोकार्पण किया. डाॅ. गर्ग ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि के संबंध में लाया गया, बिल निश्चय ही किसानों के लिए अहितकर साबित होगा क्योंकि किसानों को समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पायेगा लेकिन राज्य सरकार किसानों के हितों की अनदेखी नहीं करेगी.
