बाड़मेर. जिले में तेल उत्खनन के बाद रिफाइनरी प्रोजेक्ट स्थापित होने के बीच अब बाड़मेर में एयरपोर्ट के लिए नगर विकास न्यास ने उत्तरलाई में 7.50 बीघा जमीन का आवंटन किया है. एयरपोर्ट बनते ही यहां से हवाई सेवा प्रारंभ कर दी जाएगी.
जिले में तेल-गैस उत्खनन के बाद अन्य प्रदेशों के लोगों का बाड़मेर में आना-जाना रहता है. वहीं सामरिक दृष्टि से सुरक्षा एजेंसियों, सेना, वायुसेना और बीएसएफ के लिए हवाई सेवा से सुविधा बढ़ेगी. इसके साथ ही बाड़मेर में व्यापारिक गतिविधियों का बढ़ावा हो रहा है. पचपदरा में भी रिफाइनरी का कार्य प्रगति पर है. एयरपोर्ट अथॉरिटी को जमीन आवंटन के लिए जिला प्रशासन ने प्रस्ताव तैयार कर संयुक्त शासन सचिव को भेजा था. वहीं, केन्द्र और राज्य सरकार के एमओयू के बाद एयरपोर्ट प्राधिकरण को जमीन आवंटन करने की स्वीकृति मिल गई.
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जिसके बाद यूआईटी ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नाम 7.50 बीघा का जमीन का निशुल्क पट्टा जारी किया है. अब जल्द ही उत्तरलाई में एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा. यह जमीन उत्तरलाई वायुसेना स्टेशन और रेलवे लाइन के बीच में आवंटित की गई है. इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को वायुसेना और रेलवे से एनओसी लेना है.
वहीं, एनओसी मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा. जमीन आवंटन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एनओसी के लिए आवेदन किया है. जिसके बाद अब टेंडर जारी होंगे. जानकारी के अनुसार 1 साल में एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा. बाड़मेर यूआईटी कार्यवाहक सचिव के के गोयल ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार गठित कमेटी की ओर से प्रस्तावित उत्तरलाई में जमीन का आवंटन कर दिया गया है.
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गोयल ने बताया कि आवंटित 7.50 बीघा जमीन जोधपुर एयर अथॉरिटी के नाम से जारी कर दी गई है. केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि उड़ान योजना के तहत जल्द ही बाड़मेर में हवाई अड्डा बनेगा. उड़ान योजना के तहत अभी जो लिस्ट जारी होगी उसमें बाड़मेर उत्तरलाई का नाम भी होगा, जिससे बाड़मेर सहित प्रदेश के लोगों को सुविधा मिलेगी.
गौरतलब है की हवाई सेवा से जुड़ी कंपनियों की ओर से एमओयू में कम से कम तीस प्रतिशत यात्री भार की बात कही गई थी. इसके बाद लगातार बाड़मेर में हवाई सेवा शुरू करने की मांग की जा रही थी. अब जमीन मिलने के बाद शीघ्र एयरपोर्ट बनने की उम्मीद जगी है. बाड़मेर में तेल, गैस उत्खनन में काम कर रही कंपनियों ने बाड़मेर में हवाई सेवा शुरू करने की मांग को लेकर सरकार को प्रस्ताव भेजा था.